Budget Facts: वो प्रधानमंत्री जिन्होंने पेश किया है बजट, जवाहरलाल नेहरु से मनमोहन सिंह हैं लिस्ट में शामिल

Union Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। देशभर में इस बजट को लेकर काफी उत्सुकता है, क्योंकि यह बजट न केवल मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल की शेष आर्थिक योजनाओं की दिशा तय करेगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

बजट से जुड़े अहम ऐलानों और नई योजनाओं पर नजरें टिकी हुई हैं। केंद्रीय बजट भारतीय वित्तीय कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण आयोजन है, और हर साल इसकी घोषणा को लेकर जनता और विशेषज्ञों के बीच काफी चर्चा होती है। खास बात यह है कि इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब देश के प्रधानमंत्रियों ने खुद वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए केंद्रीय बजट पेश किया है।

इन ऐतिहासिक पलों ने भारतीय बजट प्रक्रिया को विशेष पहचान दी है और हर प्रधानमंत्री की अपनी छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जिन्होंने बजट पेश कर इतिहास रचा। आइए जानते हैं उन प्रधामंत्रियों के बारे में जिन्होंने बजट पेश किया...
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जवाहरलाल नेहरू

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में केंद्रीय बजट पेश किया। उस समय वित्त मंत्री टी टी कृष्णमाचारी को मुंद्रा घोटाले के उजागर होने के बाद 12 फरवरी 1958 को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद नेहरू ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए बजट पेश किया।

मोरारजी देसाई

मोरारजी देसाई, जो 1977 से 1979 तक जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री रहे, ने भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कुल 10 बजट (8 वार्षिक और 2 अंतरिम) पेश किए। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने 1959 से 1963 तक लगातार बजट पेश किए और 1967, 1968, और 1969 के बजट भी पेश किए।

इंदिरा गांधी

भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1969 में वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला। मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद उन्होंने 1970 का बजट पेश किया। एक साल बाद उन्होंने यशवंतराव चव्हाण को वित्त मंत्री नियुक्त किया।

राजीव गांधी

राजीव गांधी ने 1987 में जनवरी से जुलाई तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने वी पी सिंह को वित्त मंत्री पद से हटाने के बाद यह जिम्मेदारी ली।

मनमोहन सिंह

मनमोहन सिंह ने पी वी नरसिम्हा राव सरकार में 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। 1991 में पेश किया गया उनका बजट भारत के सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जाता है। इस बजट में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की वकालत की गई, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। 1994 के बजट में उन्होंने सेवा कर की शुरुआत की, जो आज सरकार की बड़ी आय का स्रोत है।
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