Budget 2025 से उम्मीदें: Quick commerce के खिलाफ किराना स्टोरों को मिलेगी सरकार से मदद?
Budget 2025: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना आठवां संघीय बजट को पेश करने की तैयारी कर रही हैं। इधर जैसे-जैसे त्वरित यानी क्विक कॉमर्स प्लेटफार्म जैसे ज़ेप्टो और ब्लिंकिट भारत में तेजी से बाजार हिस्सेदारी प्राप्त कर रहे हैं।
देश के खुदरा क्षेत्र की रीढ़ रहे हैं, किराना स्टोर, बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। ये प्लेटफार्म, जो मिनटों में किराने का सामान और अन्य चीजें डिलीवर करके पारंपरिक खुदरा बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर शहरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। केंद्रीय बजट 2025 के पेश होने से पहले बाजार विशेषज्ञों को उम्मीद है कि किराना स्टोरों को उचित प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और क्विक कॉमर्स के साथ फलने-फूलने में मदद करने के लिए रणनीतिक उपाय किए जाएंगे, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
बजट 2025 की अपेक्षाएँ: किराना स्टोरों के लिए त्वरित वाणिज्य का बढ़ता खतरा
क्विक कॉमर्स भारत के खुदरा बाजार को बदल रहा है। इस उद्योग ने 25% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ विस्तार किया है, और ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफार्मों ने शहरी किराने के बाजार में बढ़ती हिस्सेदारी हासिल की है। डेलॉइट के अनुसार, क्विक कॉमर्स प्लेटफार्मों ने 2023 में शहरी किराने के बाजार का 8% हिस्सा हासिल किया, जो 2021 में 3% था। यह बदलाव विशेष रूप से Tier-2 शहरों में स्पष्ट है, जहां 30% बिक्री त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों से आती है।
इन प्लेटफार्मों की तेजी से वृद्धि किराना स्टोरों पर असर डाल रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी किराना स्टोरों की आय FY25 में 12% गिर गई है, क्योंकि उपभोक्ता तेजी से डिलीवरी और प्रतिस्पर्धी कीमतों के लिए त्वरित वाणिज्य की ओर बढ़ रहे हैं।
उपभोक्ता व्यवहार: सुविधा की ओर एक बदलाव
डेटम इंटेलिजेंस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 82% खरीदारों ने अपनी किराने की खरीद का कम से कम एक चौथाई हिस्सा त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों की ओर मोड़ दिया है, जबकि 5% ने स्थानीय स्टोरों को पूरी तरह से छोड़ दिया है। त्वरित वाणिज्य की वृद्धि उपभोक्ताओं की गति और सुविधा की मांग से प्रेरित है। जैसे-जैसे स्वास्थ्य संबंधी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े अब मिनटों में डिलीवर किए जा रहे हैं, उपभोक्ता इन प्लेटफार्मों द्वारा प्रदान की गई तात्कालिक संतोष की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि ET की रिपोर्ट में बताया गया है।
इसके अलावा, 75% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन खरीदारी करते समय अनियोजित खरीदारी की, जो त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों पर खर्च बढ़ाने में योगदान कर रही है। ये व्यवहार खुदरा क्षेत्र को फिर से आकार दे रहे हैं, जिससे किराना स्टोर बेहतर लॉजिस्टिक्स और तेजी से पूर्ति के कारण जमीन खो रहे हैं।
बजट 2025 की अपेक्षाएँ: किराना स्टोरों के लिए चुनौतियाँ और आगे का रास्ता
किराना स्टोर लंबे समय से भारत के खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें तकनीक-आधारित प्लेटफार्मों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। त्वरित वाणिज्य कंपनियों को बड़े फंडिंग, बड़े गोदामों और भारी छूट देने की क्षमता का लाभ मिलता है, जो किराना स्टोरों के लिए, जो छोटे मार्जिन पर काम करते हैं, मिलाना मुश्किल है। इसके परिणामस्वरूप फुट ट्रैफिक में कमी और उपभोक्ता खर्च के पैटर्न में बदलाव आया है।
प्रतिस्पर्धा के स्तर को बनाए रखने के लिए, विशेषज्ञों का सुझाव है कि बजट 2025 में किराना स्टोरों के हितों की रक्षा के लिए कई उपाय पेश किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों पर सख्त नियम लागू करना, जैसे कि एफडीआई मानदंडों का अनुपालन, उचित व्यापार प्रथाएँ, और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार को रोकने में मदद कर सकता है।
उद्योग के नेताओं ने किराना स्टोरों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव दिया है। इनमें शामिल हैं:
- नीति समर्थन: ऐसी नीतियों को पेश करना जो किराना स्टोरों को त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँचने में मदद मिल सके। इसमें स्विग्गी इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट जैसे प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत होने वाले स्टोरों के लिए प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं।
- सरल कर प्रणाली: किराना स्टोरों के लिए कर और जीएसटी प्रणाली को सरल बनाना, परिचालन लागत को कम करेगा और उन्हें बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच बनाए रखने में मदद करेगा।
- कौशल और सामाजिक सुरक्षा: किराना मालिकों को तकनीक का लाभ उठाने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना उन्हें बेहतर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बना सकता है। इसके अलावा, छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय और बीमा विकल्प एक सुरक्षा जाल प्रदान करेंगे।
- मूल्य निर्धारण और पारदर्शिता का नियमन: प्रतिस्पर्धा अधिनियम और FEMA के अनुपालन को लागू करना शिकार मूल्य निर्धारण को रोक सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्म उचित तरीके से काम करें बिना बाजार को विकृत किए।
बजट 2025 की भूमिका भविष्य को आकार देने में
संघीय बजट 2025 का किराना स्टोरों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जबकि त्वरित वाणिज्य यहाँ रहने वाला है, उपायों को लागू करना आवश्यक है ताकि यह बाजार पर एकाधिकार न कर सके। सरकार नए तकनीकों जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) का अन्वेषण कर सकती है, जिससे किराना स्टोरों को ग्राहकों के लिए अधिक खोजने योग्य और सुलभ बनाया जा सके, जैसे कि त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्म हैं, जैसा कि ET की रिपोर्ट में बताया गया है।
भारत में खुदरा क्षेत्र लाखों छोटे खुदरा विक्रेताओं द्वारा समर्थित है, और उनके हितों की रक्षा करना एक प्रतिस्पर्धात्मक और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। बजट 2025 वह मोड़ हो सकता है जो किराना स्टोरों को डिजिटल युग में अनुकूलित करने के लिए आवश्यक उपकरण और समर्थन प्रदान करे, जबकि नए युग के प्लेटफार्मों के साथ उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करे।
इस प्रकार, जबकि त्वरित वाणिज्य खुदरा बाजार को फिर से आकार दे रहा है, सरकार के पास यह सुनिश्चित करने का मौका है कि भारत के खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण किराना स्टोर फलते-फूलते रहें। नियामक उपाय, नीति समर्थन, और प्रोत्साहन पारंपरिक खुदरा मॉडल को संरक्षित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे यह त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों की सुविधा के साथ सह-अस्तित्व में रह सके।
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