Budget 2025: केंद्रीय बजट में कितनी बड़ी होगी सब्सिडी की चुनौती, कहां से जुगाड़ करेगी सरकार?

Budget 2025: इस बार के आम बजट से जहां देश की जनता को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, वहीं सरकार के सामने भी तमाम तरह की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। इन चुनौतियों में सब्सिडी का बढ़ता बोझ भी शामिल है और एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भी नहीं हट सकती।

ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बजट बनाने में बहुत ही ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही होगी। क्योंकि, एक तो टैक्स कम करने का दबाव है, दूसरी तरफ 'मुफ्त' की आकांक्षाएं बढ़ती ही जा रही हैं।

Budget 2025: सरकार के सामने सब्सिडी का बोझ बढ़ाने वाली डिमांड

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आम बजट पेश होने से कुछ दिन पहले ही बुजुर्गों के कल्याण और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ'द एजवेल फाउंडेशन' ने बूढ़ी होती देश की आबादी का इस बजट में ख्याल रखने के लिए अपनी ओर से सिफारिशें भेजी हैं।

इस एनजीओ ने कहा है कि 2050 तक देश में 32 करोड़ या करीब 20% जनसंख्या 60 साल के अधिक की हो जाएगी। एनजीओ ने सीतारमण को लिखी चिट्ठी में कहा है, 'यह डेमोग्राफिक बदलाव हेल्थकेयर,वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सहायता व्यवस्थाओं में तत्काल और मजबूत नीतिगत सुधारों की ओर ध्यान खींचता है, ताकि वृद्धावस्था में बुजुर्गों का सम्मान और उनकी भलाई सुनिश्चित की जा सके।'

Budget 2025: सरकारी सहायता का दायरा बढ़ाने की होने लगी मांग

इस एनजीओ ने यहां तक मांग की है कि जो व्यक्ति परिवार में बुजुर्गों का ख्याल रख रहे हैं, उन्हें आयकर में विशेष राहत दी जाए। इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग को तीर्थयात्रा करवा रहा है तो एनजीओ ने उनकी भी वित्तीय मदद की मांग सरकार से की है। इनके अलावा इसने वृद्धावस्था पेंशन की रकम बढ़ाने की भी मांग की है। मतलब,सरकार पर कल्याणकारी योजनाओं में और ज्यादा पैसे खर्च करने का दबाव बढ़ा हुआ है।

Budget 2025: सब्सिडी के बढ़ते बोझ से पहले ही दबाव में दिखती है सरकार

लेकिन, तस्वीर की दूसरी तरफ यानी सब्सिडी बिल की ओर देखें तो इसने पहले से ही सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर रखी है। मसलन, चालू वित्त वर्ष (2024-25) में सरकार का जो लगभग 37 लाख करोड़ रुपए के राजस्व व्यय का प्रस्ताव है, उसमें 4.28 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सब्सिडी पर खर्च होने वाला है, जो कि कुल बजट व्यय का करीब 9% है।

राजस्व व्यय उसे कहते हैं, जिससे सरकार कोई संपत्ति नहीं खड़ा करती, बल्कि इसमें वेतन, पेंशन, मजदूरी,ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर होने वाले खर्चे शामिल होते हैं। भारत सरकार सब्सिडी पर खर्च मूल रूप से समाज के गरीबों, जरूरतमंदों, किसानों और ईंधन और अन्य वर्गों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर करती है।

Budget 2025: खाद्य सब्सिडी

भारत सरकार के सब्सिडी का बहुत बड़ा हिस्सा खाद्य सुरक्षा पर खर्च होता है। जैसे वित्त वर्ष 2022-23 में खाद्य सब्सिडी पर कुल 2.73 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसके अगले बजट में सरकार ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन संशोधित अनुमानों में इसे बढ़ाना पड़ा और उसके मूल आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आने की संभावना है।

Budget 2025: फर्टिलाइजर सब्सिडी

सब्सिडी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा फर्टिलाइजर पर खर्च होती है, जो किसानों को सीधे नहीं मिलती, बल्कि फर्टिलाइजर उत्पादकों को दी जाती है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने इसके लिए 1.65 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लेकिन, पिछला अनुभव बताता है कि असल व्यय इससे कहीं ज्यादा हो सकता है।

Budget 2025: ईंधन सब्सिडी

देश के आम नागरिकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ईंधन पर भी सब्सिडी देती है। हालांकि, अब पेट्रोल-डीजल को इससे मुक्त कर दिया गया है और इस वजह से यह पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में ईंधन सब्सिडी पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो कि मूलरूप से एलपीजी सब्सिडी पर खर्च हो रहा है।

Budget 2025: अन्य सब्सिडी

इन प्रमुख सब्सिडी के अलावा सरकार करीब 50,000 करोड़ रुपए अन्य सब्सिडी पर भी खर्च कर रही है। इसमें सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए रखा है।

वहीं अलग-अलग तरह की स्कॉलरशिप, आवास योजना आदि के लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है। इनके अलावा सरकार ने करीब 18,000 करोड़ रुपए ऐसी सब्सिडी के लिए आवंटित कर रखे हैं, जिससे मुद्रा स्फीति नियंत्रित रखी जा सके, ताकि महंगाई पर लगाम लगी रहे।

English summary

The upcoming Budget 2025 presents significant challenges for the government, particularly regarding the rising demands for subsidies. As pressures mount to support welfare programmes and manage fiscal responsibilities, the Finance Minister must navigate these complexities carefully.