Budget 2025: कैसे आसन होगी विकास की राह? जानिए बजट में किन चीजों में बदलाव की है जरूरत

Budget 2025: भारत केंद्रीय बजट 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बीच, डेलॉइट इंडिया की प्री-बजट रिपोर्ट ने आर्थिक प्राथमिकताओं और सुधारों पर महत्वपूर्ण चर्चा का मंच तैयार किया है। इस साल का बजट खास महत्व रखता है क्योंकि सरकार आर्थिक चुनौतियों को हल करने और विकास के नए अवसरों को खोलने की योजना बना रही है।

डेलॉइट इंडिया के विशेषज्ञों ने उन प्रमुख क्षेत्रों और सुधारों पर रोशनी डाली है जो भारत के कारोबारी माहौल को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। डेलॉइट की इस रिपोर्ट ने बजट 2025 के लिए अपेक्षाओं और सुधारों की व्यापक झलक प्रस्तुत की है, जो भारत की अर्थव्यवस्था और नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

नीति और अर्थव्यवस्था

नीति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुझाव दिए गए हैं कि पोर्ट, शिपिंग, हरित ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया जाए। सब्सिडी की बचत को ग्रामीण बुनियादी ढांचे और नकद प्रोत्साहन योजनाओं में लगाया जाए, ताकि ग्रामीण आय को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, नए बाजारों को बढ़ावा देने और मौजूदा बाजारों को मजबूत करने की सिफारिश की गई है।
ये भी पढ़ें: Budget Facts: मोरारजी देसाई से सीतारमण तक, किस वित्त मंत्री के नाम है सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड?

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार

कराधान के संदर्भ में प्रत्यक्ष कर में शोध और नवाचार के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की आवश्यकता बताई गई है। ग्रुप के भीतर अप्रत्यक्ष ट्रांसफर पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट, नए निर्माताओं और GCCs के लिए कॉरपोरेट टैक्स दरों में कमी का सुझाव दिया गया है। वहीं, अप्रत्यक्ष कर में कस्टम्स के लिए एमनेस्टी योजना और FTA के तहत अनुपालन को सरल बनाने की सिफारिश की गई है।

व्यक्तिगत कर में सुधार

व्यक्तिगत कर को आसान बनाने के लिए गैर-निवासियों से संपत्ति खरीदने में कर अनुपालन को सरल बनाने और विदेशों से कर भुगतान को सक्षम बनाने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। इसके अलावा, विदेशी मोबाइल नंबरों के लिए OTP आधारित ई-वेरिफिकेशन और कर वापसी सीधे विदेशी बैंक खातों में क्रेडिट करने की सिफारिश की गई है।

शिक्षा क्षेत्र में निवेश

शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा ऋण को बढ़ावा देने, GIFT सिटी में विदेशी शिक्षा संस्थानों को INR में फीस लेने की अनुमति देने और विदेशी स्रोतों से अनुदान और दान के लिए मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने का सुझाव दिया गया है।

कृषि और ग्रामीण विकास

कृषि क्षेत्र में उपज सुधार के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करने, बीज क्षेत्र को सुधारने और डिजिटल कृषि को तेजी से अपनाने की सिफारिश की गई है। किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार

ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमोबाइल और उनके घटकों के लिए GST दरों को सरल बनाने, हाइब्रिड वाहनों पर GST कम करने और EV निर्माताओं के लिए रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही, इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान क्षेत्र

स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने, पुनर्निर्मित मेडिकल उपकरणों के आयात के लिए नीति बनाने, घरेलू दवा निर्माण को प्रोत्साहन देने और पेटेंट अनुमोदन समय को कम करने की सिफारिश की गई है।

वित्तीय सेवाओं में प्रगति

वित्तीय सेवाओं में GIFT सिटी में तेजी से विकास लाने, बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहन देने और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र को विविधतापूर्ण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार

डेलॉइट की इस रिपोर्ट में अंतरिक्ष क्षेत्र और सतत विकास को भी शामिल किया गया है। इसमें स्पेस एक्ट को जल्द लागू करने, उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में छूट देने और अंतरिक्ष क्षेत्र में टैक्स छूट की सिफारिश की गई है।

सतत विकास और जलवायु परिवर्तन

सतत विकास के लिए पीएम सूर्य घर योजना को मजबूत करने और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) को सख्ती से लागू करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। साथ ही, जलवायु वित्त के लिए एकीकृत प्रणाली विकसित करने, हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने पर जोर दिया गया है।

डेलॉइट की यह रिपोर्ट बजट 2025 के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उम्मीद है कि सरकार इन सुझावों पर विचार करके नीतियों को बेहतर बनाएगी और देश को आर्थिक व सामाजिक रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
ये भी पढ़ें: Budget 2025: क्यों होती है देश को बजट की जरुरत? समझिए इसका पूरा लेखा-जोखा