Budget 2025: कैसा होगा इस बार का आम बजट? Income Tax देने वालों के लिए 5 बड़ी संभावनाएं

Updated: Thursday, January 23, 2025, 18:23 [IST]

Budget 2025: इस बार के आम बजट से मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। महंगाई का सबसे ज्यादा दबाव झेल रहा यह वर्ग व्यक्तिगत आयकर में विशेष तौर पर बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा है। बहरहाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या तोहफा है, यह तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा।

2024 में आम चुनाव होने के बावजूद निजी आयकर दाताओं के लिए कोई बड़ी राहत नहीं दी गई थी। बावजूद इसके मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। इस वजह से मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस बार सरकार उनके लिए कुछ न कुछ जरूर सोच रही होगी।

Budget 2025: इनकम टैक्स में राहत की बड़ी उम्मीद

सरकार अगर टैक्स स्लैब में बदलाव करके आयकर की छूट की सीमा में बढोतरी करे तो यह मध्यम वर्ग और नौकरी-पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और यह वर्ग बेसब्री से इस तरह का एलान सुनने के इंतजार में है। राहत की यह उम्मीद ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों को लेकर है।

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने पीटीआई से कहा है,'मुद्रास्फीति खर्च करने वाली आय का बड़ा हिस्सा खा जाती है। यह मांग (टैक्स में राहत) अनुचित नहीं है। हालांकि, टैक्स रिलीफ के मामले में कुछ मामूली रियायतें दी जा सकती हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम आयकर के दायरे से बहुत अधिक लोगों को खो न दें।'

Budget 2025: वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत का इंतजार

इस समय नए टैक्स रिजीम में सबके लिए टैक्स के दर समान हैं, चाहे वह वरिष्ठ नागरिक ही क्यों न हों। जानकारों का मानना है कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए या तो छूट की सीमा बढ़ा सकती है या फिर 60 साल से अधिक के नागरिकों के लिए टैक्स की दरें कम कर सकती है। अगर वित्त मंत्री अपने बजट में यह घोषणा करती हैं तो कम आमदनी वाले ज्यादातर सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

Budget 2025: स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद

एक्सपर्ट यह भी मान रहे हैं कि आयकरदाताओं को राहत देने के लिए मोदी सरकार इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने का भी फैसला ले सकती है। कुछ जानकार मानते हैं कि अभी इसकी सीमा जो कि 50,000 रुपए है, उसे बढ़ाकर नए रिजीम वालों के लिए 75,000 रुपए तक या उससे ज्यादा भी किया जा सकता है। महंगाई की मार झेल रहे नागरिकों के लिए यह भी बहुत बड़ी राहत होगी।

Budget 2025: सेक्शन 80सी के तहत कटौती में बढ़ोतरी की उम्मीद

ओल्ड रिजीम के आयकर दाताओं को 2014 से 80सी के तहत मिलने वाली कटौती का लाभ मात्र 1.5 लाख रुपए तक सीमित है। बड़े शहरों में आयकर देने वाली बहुत बड़ी आबादी के एक बच्चे के ही स्कूल फीस से यह कटौती पूरी हो जाती है या वह भी नहीं हो पाती। एक्सपर्ट का कहना है कि अब यह सीमा बढ़ती महंगाई और खर्चों में हुई बेतहाशा वृद्धि से मेल नहीं खा रही। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले बजट में इस कटौती के दायरे को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है।

Budget 2025: होम लोन पर ब्याज भुगतान पर टैक्स में छूट की सीमा में बढ़ोतरी की संभावना

शहरी मध्यम वर्ग अब करियर की शुरुआत में ही घरों में निवेश करने लगा है। लेकिन, बड़े शहरों में घरों की कीमतें बहुत ही ज्यादा हैं और उसके लिए जो होम लोन लेना होता है, उसमें ब्याज भुगतान पर कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा चला जाता है।

अभी ओल्ड रिजीम के तहत होम लोन पर सालाना 2 लाख रुपए तक ब्याज चुकाने पर उसमें आयकर से छूट मिलती है। एक्सपर्ट इसकी बहुत ज्यादा संभावना जता रहे हैं कि इसकी ऊपरी सीमा इस साल के बजट में बढ़ाई जा सकती है।