Budget 2024: बजट में सरकार किसानों की ये इच्छा क्या करेगी पूरी, आस लगाए बैठे हैं अन्नदाता

Budget 2024 (Farmer): देश के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले केंद्रीय बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बजट में कृषि क्षेत्र और खास तौर पर किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। बजट 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।

इस साल की शुरुआत में फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट 2024 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को 'अन्नदाता' के रूप में संबोधित करते हुए कहा था, "हर साल पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है।"

निर्मला सीतारमण के पिछले बजट को देखते हुए किसानों की सरकार से अब कई उम्मीदें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार भी इस बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं कर सकती है। आइए जानें किसानों को क्या उम्मीद है और सरकार क्या ऐलान कर सकती है।

1. पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi)

देश के किसान लंबे वक्त से किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर सालाना 6,000 रुपये से सालाना 8,000 रुपये किया जा सकता है।

2. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

किसान को उम्मीद है कि सरकर इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन का लिमिट को बढ़ा सकती है। असल में वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रुपये तक का कृषि लोन 7% ब्याज दर पर मिलता है। इसमें 3% की सब्सिडी शामिल है। यानी किसानों को 3 लाख का लोन 4% ब्याज दर सरकार देती है। लेकिन बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए किसान चाहते हैं कि सरकार इस लोन के लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपये करें।

3. सोलर पंप (Solar Pump)

सरकार वर्तमान में देशभर में किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप देती है। ऐसे में किसानों की मांग है कि सोलर पंप से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल चक्की चलाने, चारा काटने और घरेलू उपयोग के लिए भी किया जा सके, इसके लिए सरकार को बजट में कुछ प्रावधान करने चाहिए।

4.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ( Rashtriya Krishi Vikas Yojana)

केंद्र सरकार आगामी बजट में वित्त वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के लिए लागत को लगभग 10% बढ़ाकर 8,308.3 करोड़ रुपये कर सकती है। RKVY योजना 2007 में कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) के तहत शुरू की गई थी और इसे 100% केंद्रीय सहायता के साथ राज्य योजना स्कीम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के रूप में क्रियान्वित किया गया था।

बजट से भारतीय एग्रीटेक स्टार्टअप को क्या उम्मीद है?

• सलाम किसान और प्राइम एयरोस्पेस की संस्थापक और सीईओ धनश्री मंधानी ने कहा, "वित्त वर्ष 2025 के लिए लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित कृषि बजट भारत के कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

• हालांकि, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को सब्सिडी और टैक्स सपोर्ट के मामले में सरकारी समर्थन का इंतजार है, जो पिछले बजट में नहीं था। इस साल के बजट से उद्योग की प्रमुख उम्मीद खेती के टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत तरीकों से खेती करने पर है।

• धनश्री मंधानी ने कहा, "इसमें सटीक कृषि उपकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन और सब्सिडी, एआई/एमएल पर आधारित जीआई पॉलीहाउस और ग्रीनहाउस फार्मों को प्रोत्साहन, अनुसंधान और विकास में निवेश करने वाली कृषि प्रौद्योगिकी फर्मों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।''

• एग्रीटेक स्टार्टअप की ये भी मांग है कि कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप और छोटे पैमाने के किसानों के लिए नई तकनीक का खर्च उठाने के लिए लोन मिलने की सुविधा और सलर होनी चाहिए।

English summary

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