BJP Manifesto: बंगाल में 6 महीने में UCC, 45 दिन में 7वां वेतन,महिलाओं को 3000, भाजपा घोषणापत्र की 10 बड़ी बात

Updated: Friday, April 10, 2026, 14:21 [IST]

West Bengal BJP Manifesto 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी तापमान अब चरम पर है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना घोषणापत्र जारी कर बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी ने इसे 'भरोसे का पत्र' नाम दिया है और साफ संकेत दिया है कि अगर सत्ता में आई तो बड़े और तेज फैसले लिए जाएंगे। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 15 साल को "कालरात्रि जैसा समय" बताते हुए बदलाव का वादा किया। घोषणापत्र में कानून, रोजगार, महिला सुरक्षा, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर सेक्टर को कवर करने की कोशिश की गई है। आइए जानें भाजपा घोषणापत्र की बड़ी बातें।

🟡 UCC और 7वां वेतन: सबसे बड़े ऐलान (UCC & Pay Commission Highlights)

1. घोषणापत्र की सबसे बड़ी हेडलाइन दो बड़े वादों से बनती है। पहला, सरकार बनने के 6 महीने के भीतर कॉमन सिविल कोड (UCC) लागू करने की बात कही गई है, ताकि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो सके।

2. दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत पैकेज देते हुए 45 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया गया है। साथ ही डीए भुगतान सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। ये दोनों ऐलान सीधे तौर पर बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने वाले माने जा रहे हैं।

🟡महिलाओं के लिए बड़ा पैकेज (Women Benefits Plan)

3. महिलाओं को लेकर भाजपा ने काफी आक्रामक और आकर्षक घोषणाएं की हैं। हर महिला को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। अमित शाह ने कहा, भाजपा हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच हर महिला के बैंक खाते में ₹3000 सीधे ट्रांसफर करेगी इसके साथ ही

4. सरकारी नौकरियों और पुलिस बल में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है। महिला सुरक्षा के लिए अलग स्क्वॉड बनाने, हर मंडल में महिला थाना और महिला डेस्क स्थापित करने का भी वादा किया गया है। राज्य की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने की योजना भी शामिल है।

5. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ₹21,000 और 6 पोषण किट देने का वादा इस पैकेज को और मजबूत बनाता है। 75 लाख 'लखपति दीदी' बनाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा।

🟡 युवाओं और रोजगार पर फोकस (Jobs & Youth Focus)

6. बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानते हुए भाजपा ने युवाओं के लिए हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता देने की बात कही है।जो युवा हाल ही में ग्रैजुएट हुए हैं, उन्हें 3,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा योग्यता की आयु सीमा गंवा चुके हैं, उन्हें पांच साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ताकि वे अपना भविष्य तराश सकें। 2015 से भर्ती न हुए युवाओं को पर्याप्त अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे।

🟡 घुसपैठ और कानून व्यवस्था (Infiltration & Law Order)

7. घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का ऐलान किया है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक पेट्रोलिंग सिस्टम लागू करने की बात कही गई है।

8. सके साथ ही सरकारी जमीन से अवैध कब्जे 200 दिनों के भीतर हटाने और सिंडिकेट सिस्टम खत्म करने का वादा भी किया गया है। TMC सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाने की बात भी कही गई है, जिसमें घोटालों का पूरा हिसाब दिया जाएगा।अमित शाह ने साफ कहा कि भर्ती में घोटालों को खत्म किया जाएगा और योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी।

🟡 गो तस्करी और सीमा सुरक्षा (Cow Smuggling & Border Security)

9.घोषणापत्र में गो तस्करी को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा गया है कि सीमा को पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा और एक भी गाय की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। यह मुद्दा भाजपा के कोर एजेंडे से जुड़ा हुआ है और चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।

🟡 किसानों के लिए क्या वादा? (Farmers Plan)

10. किसानों के लिए धान, आलू और आम की फसलों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। धान की खरीद ₹3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से करने का वादा किया गया है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके और उन्हें अपनी उपज सस्ते में न बेचनी पड़े। यह सीधा ग्रामीण वोटर्स को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

11. पीएम किसान सम्मान निधि में हम राज्य की तरफ से अतिरिक्त 3,000 रुपये जोड़ेंगे और किसानों को सालाना 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता देंगे।

🟡 विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर (Development & Infrastructure)

12. भाजपा ने सत्ता में आने के पहले 100 दिनों के भीतर विकास का रोडमैप पेश करने की बात कही है। 4 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाने, हल्दिया पोर्ट के विकास और MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए निगम बनाने का वादा किया गया है। कोलकाता को सांस्कृतिक और औद्योगिक राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना भी इसमें शामिल है।

🟡 रेल, मेट्रो और कनेक्टिविटी (Transport & Connectivity)

13. घोषणापत्र में कहा गया है कि एक साल के भीतर 61 रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कोलकाता मेट्रो का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पूरे राज्य में कनेक्टिविटी सुधारने का बड़ा प्लान माना जा रहा है।

🟡चाय बागान और उद्योग (Tea Gardens & Industry)

14. दार्जिलिंग के चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आयोग बनाने की घोषणा की गई है, जो संभावनाओं की रिपोर्ट एक साल में देगा और अगले 4 साल में विकास कार्य होंगे। साथ ही निवेशकों को पहले 100 दिनों में मदद देने और उद्योग लगाने में आसानी करने का वादा किया गया है।

🟡 शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति (Education, Health & Culture)

15. उत्तर बंगाल के विकास पर खास जोर देते हुए वहां AIIMS, IIT, IIM और फैशन डिजाइनिंग संस्थान खोलने की बात कही गई है। सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए 'वंदेमातरम म्यूजियम' बनाने का भी वादा किया गया है, जो बंगाल की विरासत को दुनिया के सामने पेश करेगा।

भाजपा घोषणापत्र की अन्य अहम बातें?

अमित शाह ने कहा- हल्दिया को पोर्ट-आधारित विकास और ब्लू इकॉनॉमी दोनों का केंद्र बनाने के लिए हम हल्दिया पोर्ट को एक निश्चित रोडमैप के तहत विकसित करेंगे।
अमित शाह ने कहा, सालों से पीएम मोदी की सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन बाड़ लगाने के लिए टीएमसी सरकार हमें भूमि नहीं दे रही थी। हमने तय किया है कि 45 दिनों के भीतर ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध करानी है, वह उपलब्ध करा दी जाएगी। भारत सरकार के साथ मिलकर नदी-नालों में पेट्रोलिंग की एक नई, आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था करेंगे।
अमित शाह ने कहा, भारत सरकार की सभी योजनाएं, जिनमें आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं, पश्चिम बंगाल में पूरी तरह लागू की जाएंगी और उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। हम प्रधानमंत्री मोदी के गरीब कल्याण के मिशन को भी बंगाल तक उसी तरह पहुंचाएंगे, जैसे वह पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।

भाजपा का यह घोषणापत्र साफ तौर पर बड़े वादों और आक्रामक रणनीति का मिश्रण है। UCC, महिला सम्मान राशि, रोजगार सहायता और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर पार्टी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। अब असली परीक्षा चुनाव में होगी, जहां यह तय होगा कि 'भरोसे का पत्र' जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरता है।