Bihar Election 2025: पटना में हाईलेवल EC की बैठक खत्म, 3 दिन में चुनाव का ऐलान? कितने चरणों में होगी वोटिंग?
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इस बीच पटना में चुनाव आयोग की हाईलेवल बैठक 4 अक्टूबर को हुई। जिसमें सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने की। जबकि उनके साथ डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहे।
बैठक में भाजपा, कांग्रेस, JDU, RJD, लोजपा, आम आदमी पार्टी (AAP), बसपा समेत कुल 12 राजनीतिक दल शामिल हैं। यह बैठक पटना के होटल ताज में आयोजित की गई है और होटल के बाहर सुरक्षा कड़ी है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय सभी मान्यता प्राप्त दलों से अधिकतम तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक में शामिल होने की अपील की थी।

चुनाव आयोग की बैठक की 5 बड़ी बातें: वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक की चर्चा
🔹 1. चुनाव चरण पर मतभेद - पटना के होटल ताज में हुई 3 घंटे की बैठक में बीजेपी ने दो चरणों में चुनाव कराने की मांग की, जबकि जदयू का कहना है कि बिहार में नक्सलवाद या लॉ-एंड-ऑर्डर की बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए एक ही फेज में चुनाव कराए जाएं।
🔹 2. खर्च और सुविधा का मुद्दा - बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ज्यादा चरणों में चुनाव होने से मतदाताओं को असुविधा होती है और उम्मीदवारों पर खर्च का बोझ भी बढ़ता है। इसलिए चुनाव की घोषणा के 28 दिन बाद मतदान हो।
🔹 3. सुरक्षा व्यवस्था की डिमांड - बीजेपी ने अति पिछड़ा समाज वाले गांवों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती और दियारा, नदी व तालाब वाले इलाकों में घुड़सवार बल की तैनाती की मांग की, ताकि बूथ लूट की आशंका को खत्म किया जा सके।
🔹 4. महिला मतदाताओं पर विशेष प्रावधान - बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने सुझाव दिया कि बुर्का पहनकर वोट देने वाली महिलाओं की पहचान महिला अधिकारियों द्वारा फोटो मिलान से की जानी चाहिए।
🔹 5. तकनीकी और पारदर्शिता पर जोर - चुनाव आयोग से मांग की गई कि वोटर पर्ची समय पर पहुंचाई जाए, लेकिन इसे पहचान का आधार न माना जाए। साथ ही वेबकास्टिंग, वेब पोर्टल और SMS अलर्ट के जरिए मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
बैठक का मकसद: चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक, कानूनी और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करना है। बैठक में वोटिंग सेंटर की व्यवस्था, सुरक्षा कड़ी करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन और राजनीतिक दलों के सुझाव पर चर्चा होगी। आयोग राजनीतिक दलों से उनकी चिंताओं और शिकायतों को सुनकर चुनावी रणनीति तैयार करेगा ताकि मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहे।
बीजेपी की मांग दो चरण में कराए जाए बिहार चुनाव
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक के दौरान दो चरणों में चुनाव कराने की मांग उठाई। उनका कहना है कि ज्यादा चरण होने से मतदाताओं को असुविधा होती है और उम्मीदवारों को अधिक खर्च करना पड़ता है। आयोग की टीम ने सभी दलों को बैठक में मौजूद रहने की अपील की और चुनावी तैयारियों पर चर्चा के बाद चरणों का फैसला किया जाएगा।
तीन दिन के अंदर चुनाव का ऐलान संभव
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके सहयोगी आयुक्त 4 और 5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर हैं और चुनावी तैयारियों की पूरी समीक्षा करेंगे। अनुमान है कि 6 या 7 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
बिहार की मौजूदा 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को पूरा हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार, नई विधानसभा के गठन से पहले चुनाव कराना जरूरी है। आयोग के पास अब लगभग 50 दिन ही बचे हैं, इसलिए चुनाव जल्दी कराना अनिवार्य हो गया है।
कितने चरणों में होगा बिहार विधानसभा चुनाव?
सवाल यही है कि इस बार बिहार चुनाव कितने चरणों में होगा। आयोग के पास समय कम है, इसलिए दो चरणों में मतदान की संभावना ज्यादा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में तीन चरणों का अनुमान भी है। बिहार में छठ पर्व का असर भी देखा जाएगा। इस बार छठ 28 अक्टूबर को समाप्त होगा, इसलिए पहला चरण संभवत 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच और दूसरा चरण 5 से 7 नवंबर के बीच हो सकता है। नतीजे पहले चरण के समयानुसार 8 या 10 नवंबर को घोषित होंगे।
बिहार के 38 जिलों में से सिर्फ 8 जिले-औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास-आंशिक रूप से नक्सल प्रभावित हैं। इसलिए सुरक्षा की चुनौती सीमित इलाकों तक ही है। इस कारण आयोग मान रहा है कि दो चरणों में भी चुनाव सुरक्षित और सुचारू रूप से कराया जा सकता है।
बिहार में चुनावी माहौल अब तेज हो गया है। राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और आयोग हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। अगले 3 दिनों में चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है, जो पूरे राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर देगा।












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