Bihar News: ISO प्रमाणीकरण से लेकर ई-गवर्नेंस तक सामान्य प्रशासन विभाग की बड़ी उपलब्धियाँ: डॉ. बी. राजेन्दर

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने विभाग और बिहार इम्पैक्ट कार्यक्रम (बीआईपीएआरडी) के लिए आईएसओ 9001 2015 प्रमाणन की सूचना दी। यह 14 विभागों में विस्तारित नागरिक सेवाओं, मानव संसाधन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, स्थानीय सेवा केंद्रों के निर्माण और बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण को बेहतर बनाने का विवरण देता है।

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक सुधार और ई-गवर्नेंस केक्षेत्र में कई अहम उपलब्धियाँ हासिल की हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी.राजेन्दर ने सोमवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष, सूचना भवन मेंआयोजित प्रेस सम्मेलन में इन उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी।

डॉ. बी. राजेन्दर ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार और बिपार्ड को ISO9001:2015 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन21 जनवरी 2026 को तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया, जो विभागीयकार्यप्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता और मानकीकरण को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत राज्य के 14विभागों की 153 सेवाएँ नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें जाति, आय औरआवासीय प्रमाण पत्र, नए राशन कार्ड, मजदूर दुर्घटना अनुदान, चालक अनुज्ञप्ति,कन्या उत्थान योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी प्रमुख सेवाएँ शामिल हैं।अब तक 51.13 करोड़ से अधिक आवेदनों का सफल निष्पादन किया जा चुका है।

डॉ. बी. राजेन्दर ने बताया कि जुलाई 2025 से पंचायत सरकार भवनों और पंचायतभवनों में स्थापित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 64 से अधिक सेवाएँ ग्रामस्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे नागरिकों को प्रखंड, अनुमंडल या जिलामुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत शिकायत निवारण व्यवस्थापर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि 45 विभागों की 514 सेवाओं और योजनाओंके लिए समयबद्ध एवं पारदर्शी शिकायत निवारण सुनिश्चित किया गया है। 22 जनवरी2016 से अब तक 18.57 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।

उन्होंने बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी देते हुए बतायाकि यह ऑनलाइन व्यवस्था सेवा काल, सेवा निवृत्ति और सेवा लाभों से संबंधितशिकायतों के समाधान के लिए संचालित की जा रही है। 3 जून 2019 से अब तक 14,569शिकायतों का समाधान किया गया है।

प्रेस सम्मेलन में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की भी जानकारी दी गई। डॉ. बी.राजेन्दर ने बताया कि अधिसूचना संख्या 17373 दिनांक 15 सितंबर 2025 के तहत इसयोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 121 विषय विशेषज्ञों का चयन करउन्हें राज्य सरकार के प्रमुख कार्यालयों में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा।इसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और आईआईएम बोधगया के बीच एमओयूकिया गया है।

उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से 6 फरवरी 2026 तक सरकारी क्षेत्र में कुल9,84,141 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें 7,95,832 नियमितनियुक्तियाँ, 1,17,784 संविदा कर्मी और 70,525 बाह्य स्रोत से नियोजित कर्मीशामिल हैं। वर्ष 2025-26 में नौकरी और रोजगार के लिए 1,50,561 पदों कीअधियाचना विभिन्न आयोगों और पर्षदों को भेजी गई है।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंनेबताया कि इसके माध्यम से मानव संसाधन प्रशासन का पूर्ण डिजिटलीकरण किया गयाहै। अब तक 2.72 लाख सेवा अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 1.23 करोड़ से अधिक पृष्ठोंकी स्कैनिंग और 48 विभागों के लगभग 8 लाख कर्मियों के सेवा एवं वेतन प्रबंधनका कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के सभी समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के अधिकारियों एवंकर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति और दायित्वों का विवरण नियमित रूप से संबंधितवेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित होरही है।

हेल्पलाइन सेवाओं पर प्रकाश डालते हुए डॉ. बी. राजेन्दर ने बताया कि वर्ष 2010में शुरू की गई "जिज्ञासा" केंद्रीय हेल्पलाइन (14403) के माध्यम से अब तक7.92 लाख से अधिक नागरिकों को जानकारी दी गई है। वहीं, समाधान कॉल सेंटर(1800-345-6284) के माध्यम से 12.35 लाख से अधिक नागरिकों ने शिकायत दर्ज कराईया आवश्यक जानकारी प्राप्त की है।

इसके अलावा प्रेस सम्मेलन में गया शहर का नाम "गया जी" किए जाने, बिहार सरकारीसेवक परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के मास्टर सर्कुलर, सचिवालय के कार्यों केलिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), सरकारी कार्यालयों में पत्रों की पावतीसंबंधी परिपत्र और सामान्य प्रशासन विभाग की सभी शाखाओं के मास्टर सर्कुलर एवंरेडी रेकनर को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने जैसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहलों कीभी जानकारी दी गई।