बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉ़न्फ्रेंस में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल सहित महागठंबधन के अन्य नेताओं ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रदेश की नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 15 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए।

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    'बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे'

    'बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे'

    घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, 'बिहार में डबल इंजन की सरकार है। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज तक वो हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से आकर बातचीत नहीं करेंगे।। बिहार में हमारी सरकार बनने के बाद हम प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे।'

    महागठबंधन के घोषणा पत्र में हैं ये वादे

    महागठबंधन के घोषणा पत्र में हैं ये वादे

    तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र के वादे बताते हुए कहा, 'बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं के लिए 10 लाख सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन फॉर्म निशुल्क किए जाएंगे। इसके अलावा मनरेगा कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। किसानों के लिए कर्ज माफी के साथ-साथ कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र जैसे कुल 25 वादों का महागठबंधन ने प्रण लिया है।'

    'ये चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है'

    'ये चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है'

    वहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस दौरान कहा, 'ये चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमान बनाम हिन्दू-मुसलमान का चुनाव है। ये चुनाव नए तेज बनाम फेल तजुर्बे की दुहाई का चुनाव है, ये चुनाव खुद्दारी और तरक्की बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है। अगर हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाते हैं, तो सबसे पहले हम विधानसभा का सत्र बुलाकर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए विधेयक पारित करेंगे।'

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