Bengal Krishak Bandhu 2026: बजट से नाखुश ममता बनर्जी चुनावी साल में किसानों को देंगी तोहफा?

Updated: Monday, February 2, 2026, 12:07 [IST]

Bengal Krishak Bandhu 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने वाले हैं और आम बजट के बाद सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चा का दौर है। सीएम ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि बजट में केंद्र सरकार ने बंगाल की अनदेखी की है। किसानों और युवाओं को कुछ नहीं मिला। अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश सरकार की प्रमुख किसान कल्याण योजना 'कृषक बंधु' की सहायता राशि बढ़ाई जाएगी या नहीं?

राज्य सरकार की इस योजना के तहत जिन किसानों के पास एक एकड़ या उससे अधिक जमीन है, उन्हें सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को आनुपातिक आधार पर न्यूनतम 4,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। यह राशि खरीफ और रबी सीजन में दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

Bengal Krishak Bandhu 2026: 60 साल तक के किसानों को मिलेगा लाभ

- 'कृषक बंधु' योजना में मृत्यु लाभ कवर भी है। अगर 18 से 60 वर्ष की उम्र के किसी पंजीकृत किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता मिलती है।

- इस योजना का लाभ केवल भू-स्वामी किसानों को ही नहीं, बल्कि बटाईदारों को भी मिलता है, बशर्ते उनके पास वैध दस्तावेज मौजूद हों।

- सालाना 10,000 रुपये की इस सहायता राशि को बढ़ाने का दबाव ममता बनर्जी पर है। हालांकि, बजट में बंगाल को अतिरिक्त आवंटन नहीं मिलने से वह नाराज हैं। अब देखना है कि चुनावी साल में वह क्या फैसला लेती हैं।

Bengal Krishak Bandhu 2026 Update: लाभ के लिए पंजीकरण जरूरी

इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए राज्य सरकार ने 'दुवारे सरकार' शिविरों और ब्लॉक कृषि कार्यालयों के माध्यम से सरल व्यवस्था बनाई है। आरओआर पर्चा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेजों से किसान आसानी से आवेदन कर सकते हैं। सफल पंजीकरण के बाद हर किसान को यूनिक KB-ID मिलती है, जो फसल बीमा जैसी अन्य योजनाओं से जोड़ने में मददगार है। सरकार अब इस योजना को 'बांग्ला शस्य बीमा' के साथ एकीकृत कर रही है, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को बिना देरी मुआवजा मिल सके।

Bengal Election से पहले हो सकता है बड़ा ऐलान

चुनावी माहौल और हालिया केंद्रीय बजट के बाद किसानों को उम्मीद है कि राज्य सरकार सहायता राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये तक कर सकती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बता दें कि देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 की सालाना सहायता राशि मिलती है।