फिर पैदा हो सकता है बिजली संकट, 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों के कारोबार पर रोक
नई दिल्ली, 19 अगस्त: देश में एक बार फिर से बिजली संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने गुरुवार को 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों के बिजली कारोबार को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया। इन कंपनियों पर 5085 करोड़ रुपये का बकाया है। ये पहली बार है जब पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (POSOCO) ने बिजली (देर से भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम 2022 को वैकल्पिक अल्पकालिक स्रोतों से डिस्कॉम को प्रतिबंधित करने के लिए लागू किया।
जानकारी के मुताबिक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज से 13 राज्यों के 27 विद्युत वितरण कंपनियों के बिजली कारोबार को प्रतिबंधित करने को कहा है। इन 13 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी शामिल हैं। इस वजह से वहां पर बिजली की सप्लाई कम हो सकती है।
मामले में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि POSOCO बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के प्रावधानों को लागू कर रहा है, जिसे स्थायी समिति को भेजा गया है, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं किया जा सका। राज्य सरकारों पर सब्सिडी के कारण 76,000 करोड़ रुपये और सरकारी विभागों का 67,000 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। अगर ये 1,43,000 करोड़ रुपये संबंधित राज्य सरकारों द्वारा डिस्कॉम को भुगतान किया जाता है, तो डिस्कॉम जेनकोस के बकाया का भुगतान करेगी।
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