तेलंगाना मुद्दे को संभालने में असफल रही कांग्रेस: जेटली
तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अब इससे होने वाले राजनीतिक लाभ की चर्चा की जाएगी लेकिन इसे सिर्फ लाभ या हानि की सोंच के साथ नहीं देखा जाना चाहिए, अगर इस मामले में और भी देरी की जाती तो मुश्किलें और बढ़ सकती थी। राज्य के निर्माण में भाजपा ने एक जागरूक विपक्ष की भूमिका को जिम्मेदारी से निभाया।
हमने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के राज्यों के निर्माण में आपसी सहमति के रास्ते को चुना जबकि कांग्रेस द्वारा मामले को बेहतर ढंग से न संभालने से सरकार को जबर्दस्त विरोध का सामना करना पड़ा। हमने जब उत्तराखंड बनाया तो राजधानी के लिए देहरादून को चुना जबकि हाईकोर्ट नैनीताल को दे दिया, इस तरह कहीं पर भी अन्याय नहीं होने दिया। पिछले तीन दशकों से ही भाजपा अलग तेलंगाना राज्य की मांग कर रही है साथ ही यहां के लोगों के साथ भी हम न्याय करना चाहते थे। इस बिल को पास करवाने में भाजपा ने जिम्मेदाराना व्यवहार निभाया।
सीमांध्र के विकास के लिए इस राज्य को पांच वर्षों के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इस दौरान राज्य में लगने वाले उद्योगों को टैक्स से राहत प्रदान की जाएगी, वहीं रायलसीमा और आंध्र के तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए पैकेज प्रदान किया गया जाएगा। इसके अलावा अगर सीमांध्र के लिए एक नई राजधानी के निर्माण की बात आएगी तो हम इसमें भी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।
पूरे मामले में सत्तारूढ़ दल की अपरिपक्वता नजर आयी, मामले को जटिल बनने से पहले ही सुलझाया जा सकता था।
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