आंध्र प्रदेश सरकार की चेन्नई में इन्वेस्टर मीट, वित्त मंत्री बोले- आंध्रा निवेश करने के लिए सबसे बेहतर
3 और 4 मार्च को विशाखापत्तनम में होने वाले एपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेश आकर्षित करने के अपने प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने चेन्नई में एक निवेशक बैठक का आयोजन किया।
AP Global Investors Summit: आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ ने कहा कि राज्य के पास औद्योगिक सम्पदा के रूप में 50,000 एकड़ भूमि है, जहां वर्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा दी जा रही है। 3 और 4 मार्च को विशाखापत्तनम में होने वाले एपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेश आकर्षित करने के अपने प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए प्रचुर अवसरों की व्याख्या करने और विभिन्न क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए शुक्रवार को चेन्नई में एक निवेशक बैठक का आयोजन किया।
इस दौरान वित्त मंत्री बुग्गाना ने कहा कि आंध्रा में 888 किमी राष्ट्रीय जलमार्ग है और 27 स्थानों को प्राथमिकता वाले टर्मिनलों के रूप में पहचाना गया है। राज्य स्किल सेंटर, स्किल कॉलेज के माध्यम से स्किल निर्माण पर काम कर रहा है, और उद्योग के लिए तैयार उम्मीदवारों को उपलब्ध कराने के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए हैं।
मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम चेन्नई शहर के निकट होने के अपने भौगोलिक लाभ का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास आर्थिक गतिविधियों के अपने विविध पोर्टफोलियो के साथ एक बहुत मजबूत आधार है और वे सतत विकास के लिए एक साथ बढ़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में राज्य ने 1.9 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। उन्होंने अपने बयान में बताया कि इससे भविष्य में राज्य में लगभग 90,000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य 2,500 करोड़ रुपये की लागत से विशाखापत्तनम के पास भोगापुरम में आने वाले ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ हवाई संपर्क विकसित करने पर अपने बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च कर रहा है। चार नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। राज्य अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने का भी इरादा रखता है, जो आंध्र प्रदेश के भीतर और बाहर कार्गो को ले जाने के लिए रसद की लागत को कम करेगा। जलमार्गों में 2029 तक 10 मीट्रिक टन को संभालने की क्षमता होगी। आंध्र प्रदेश तीन राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों को विकसित करने की प्रक्रिया में है, जो देश में ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य बल्क-ड्रग पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
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