Lok Sabha Seats: Amit Shah ने खुद समझाया 850 सीटों का गणित, परिसीमन के बाद किस राज्य में कितनी बढ़ेंगी सीटें?

Updated: Thursday, April 16, 2026, 23:01 [IST]

Amit Shah Explains Lok Sabha 850 Seats: लोकसभा में गुरुवार (16 अप्रैल 2026) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर उठे विवाद को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी सीटें बढ़ेंगी और प्रतिनिधित्व का प्रतिशत लगभग बरकरार रहेगा। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर 850 (लगभग 816 + केंद्रशासित प्रदेश) हो जाएंगी। एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। शाह ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ठोस आंकड़े पेश किए।

सरकार का दावा है कि 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और हर राज्य को 50% बढ़ोतरी समान रूप से मिलेगी। लेकिन विपक्ष इसे 'उत्तर भारत को फायदा, दक्षिण को सजा' बता रहा है। आइए पूरा गणित, राज्यवार प्रभाव और राजनीतिक मायने विस्तार से समझते हैं...

Amit Shah Lok Sabha Speech: शाह ने क्या कहा? दक्षिण राज्यों का नया हिसाब

शाह ने लोकसभा में विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि सीटें मौजूदा अनुपात में बढ़ाई जाएंगी। कोई राज्य पीछे नहीं रहेगा। उदाहरण:

पांच दक्षिणी राज्यों का कुल आंकड़ा

अभी: 129 सीटें (23.76%)
नया: 195 सीटें (23.87%)

शाह ने तमिलनाडु के लोगों को विशेष आश्वासन दिया कि आपकी संसद में शक्ति कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्य झूठी कहानी गढ़ रहे हैं।

State-wise Lok Sabha Seat Changes: राज्यवार सीटों का बदलाव (सरकारी अनुमान)

Lok Sabha 850 Seats Math: 850 सीटों का गणित, महिलाओं का कोटा कैसे फिट होगा?

शाह ने आसान उदाहरण दिया:-

मान लीजिए 100 सीटें हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण देना है।
सीटें 50% बढ़ाकर 150 कर दो।
उनमें 33% (50 सीटें) महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो।
बची हुई 100 सीटें पुरानी संख्या के बराबर रहेंगी।

इसी फॉर्मूले से 543 सीटें 50% बढ़कर लगभग 850 (सटीक 816) हो जाएंगी। एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, लेकिन बाकी सीटों का अनुपात पुराना ही रहेगा। शाह ने कहा,'850 अनुमानित आंकड़ा है। असली संख्या 816 होगी।'

Delimitation Reason: परिसीमन क्यों? क्या बदल जाएगा?

परिसीमन का बेस: 2011 जनगणना। 1976 के बाद परिसीमन नहीं हुआ था।
मकसद: जनसंख्या असंतुलन को दूर करना। उत्तर की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, दक्षिण ने परिवार नियोजन पर जोर दिया।
महिला आरक्षण: 2023 का कानून अब परिसीमन के बाद लागू होगा।
संविधान संशोधन: अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 330, 332 और 334(ए) में बदलाव।
समय: परिसीमन आयोग बनेगा। नई सीटें और सीमाएं 2029 के चुनावों के लिए लागू होंगी। मौजूदा चुनावों पर कोई असर नहीं।

शाह ने जोर देकर कहा कि परिसीमन आयोग का कानून मौजूदा कानून के बिल्कुल अनुरूप है। इसमें कोई बदलाव नहीं।

विपक्ष की चिंता: संघवाद पर सवाल

विपक्ष (DMK, कांग्रेस, TMC आदि) का आरोप है कि 2011 जनगणना से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा। दक्षिणी राज्य (जिन्होंने जनसंख्या कंट्रोल किया) हाशिए पर चले जाएंगे। हिंदी पट्टी का दबदबा बढ़ेगा। यह संघवाद के खिलाफ है। प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग कर दो, तो विरोध वापस ले लेंगे। सरकार का जवाब है कि हर राज्य को 50% बढ़ोतरी समान रूप से मिलेगी। दक्षिण का प्रतिशत हिस्सा बरकरार रहेगा। कोई राज्य सीटें नहीं खोएगा।

अंतिम फैसला: लोकतंत्र की नई दिशा

अमित शाह ने कहा कि मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ताकि कोई भ्रम न रहे। सरकार का तर्क है कि यह सिर्फ विस्तार है, नुकसान नहीं। लेकिन विपक्ष इसे 2029 के लिए हेरफेर बता रहा है। परिसीमन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं। यह भारत की जनसंख्या नीति, संघीय संरचना और राजनीतिक संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा है। दक्षिण कह रहा है कि हमने जनसंख्या कंट्रोल किया, सजा क्यों? उत्तर कह रहा है कि जनसंख्या बढ़ी, प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए।

2029 के चुनावों में नई सीटें, नई सीमाएं और नया समीकरण सामने आएगा। क्या दक्षिण संतुष्ट होगा? क्या उत्तर का वर्चस्व बढ़ेगा? क्या महिला आरक्षण वाकई सशक्तिकरण लाएगा? समय और चुनावी नतीजे बताएंगे।