इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को विध्वंस नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा सार्वजनिक भूमि पर कथित अवैध निर्माण के लिए जारी किए गए विध्वंस नोटिस के मामले में हस्तक्षेप किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह निर्णय तब आया है जब अदालत विध्वंस नोटिस को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर विचार कर रही है।

अदालत ने जिला प्रशासन और जीडीए को इन संपत्तियों के दीर्घकालिक निवासियों के पुनर्वास के लिए अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को विवादित भूमि पर तीसरे पक्ष के हित बनाने या कोई विकास करने से भी रोक दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 40-50 वर्षों से इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित इन निवासियों के लिए कुछ राहत की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

अधिकारियों को प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक पुनर्वास योजना तैयार करने और लागू करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन और जीडीए से अगली सुनवाई, जो 22 अगस्त को निर्धारित है, पर इस योजना का विवरण प्रदान करने की उम्मीद है। याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26-ए के तहत जारी 16 जून, 2025 की विध्वंस नोटिस को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

जीडीए ने प्रारंभ में मास्टर प्लान में निर्दिष्ट सार्वजनिक भूमि के 172 कथित अवैध कब्जेदार को 6 सितंबर, 2024 को नोटिस जारी किया था। इसके बाद, 89 व्यक्तियों ने आपत्तियां दर्ज कराईं, जिन पर विवादित आदेश पारित करने से पहले विचार किया गया। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि इन दीर्घकालिक निवासियों को पुनर्वास योजना के बिना बेदखल किए जाने पर अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा।

अपने 31 जुलाई के आदेश में, अदालत ने देखा कि पिछले निर्देशों के बावजूद, जीडीए द्वारा दशकों से अवैध कब्जेधारियों के पुनर्वास के लिए कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किया गया है। अदालत का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करना है कि इन निवासियों को उचित उपायों के बिना विस्थापित न किया जाए।

With inputs from PTI