केंद्रीय कर्मचारियों को झटका! महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% वृद्धि की संभावना, जल्द होगी 8वें वेतन आयोग की स्थापना

8th Pay Commission: इस हफ्ते केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने को लेकर अंतिम फैसला ले सकती है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो नया महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इसका मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा और साथ ही दो महीने का बकाया भी दिया जाएगा।

हालांकि, इस बार सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में अपेक्षाकृत कम वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार डीए में सिर्फ 2% की वृद्धि हो सकती है, जबकि पिछले वर्षों में यह बढ़ोतरी 3% या 4% रही है। यह पिछले सात वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी होगी। इससे पहले जुलाई 2018 में भी महज 2% की बढ़ोतरी की गई थी।

जुलाई 2024 में हुई थी 3% बढ़ोतरी

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) की समीक्षा सरकार हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में करती है। पिछली बार जुलाई 2024 में डीए को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था। इससे पहले मार्च 2024 में इसे 46% से बढ़ाकर 50% किया गया था, जिसका आधिकारिक ऐलान 25 मार्च 2024 को किया गया था। 16 अक्टूबर 2024 को सरकार ने डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 53% तक पहुंच गया। अब जनवरी-जून 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में केवल 2% बढ़ोतरी की संभावना है।
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7वें वेतन आयोग के तहत डीए में बढ़ोतरी का पैटर्न

7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था, जिसमें पिछली वेतन समिति के तहत 125% डीए को मूल वेतन में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद जुलाई 2016 में पहली बार 2% की वृद्धि हुई थी और उसके बाद हर साल दो बार डीए संशोधन किया गया। हालांकि, जनवरी 2020 से जून 2021 तक आर्थिक मंदी के चलते डीए में बढ़ोतरी को रोक दिया गया था।

जनवरी 2016 से लागू 7वें वेतन आयोग के तहत डीए लगातार बढ़ता गया और अब जुलाई-दिसंबर 2024 के लिए यह 53% तक पहुंच गया है। अब जनवरी-जून 2025 की अवधि के लिए इसे 2% बढ़ाकर 55% किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

8वें वेतन आयोग की घोषणा

सरकार ने हाल ही में 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। इसका मतलब यह है कि मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत केवल एक बार और डीए में बढ़ोतरी की जाएगी, जो इस साल दिवाली के आसपास हो सकती है।

आमतौर पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में समय लगता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में लगभग एक साल, यानी मार्च 2026 तक का समय लग सकता है। इस दौरान जनवरी-जून 2026 के लिए एक अंतिम डीए संशोधन पुराने सिस्टम के तहत किया जा सकता है। जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो डीए को मूल वेतन में समाहित कर दिया जाएगा और इसे फिर से शून्य कर दिया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बार अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी मिलने की संभावना के चलते निराशा हो सकती है, लेकिन वेतन आयोग की नई सिफारिशों से उन्हें आगे लाभ मिल सकता है।
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