8th Pay Commission: क्या बेसिक-पे से जुड़ने वाला है DA? सैलरी पर कितना पड़ेगा असर! अब सरकार ने बताई स्थिति

Updated: Tuesday, December 2, 2025, 11:48 [IST]

8th Pay Commission will DA with Basic Pay: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इन दिनों 8वें वेतन आयोग का इतंजार कर रहे हैं। इसी बीच बीते महीनों में यह अटकलें थीं कि 2026 के बाद महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बंद कर बेसिक पे में मिला दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि DA/DR पहले की तरह चलता रहेगा। इससे कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से हर छह महीने में भत्ता बढ़ने का लाभ मिलता रहेगा।

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल महंगाई भत्ता यानी DA को बेसिक पे में मिलाने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब कुछ दिनों पहले ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए Terms of Reference जारी किए गए हैं।

DA मर्जर को लेकर सरकार का स्टैंड

संसद में मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों की सैलरी का वास्तविक मूल्य कम न हो, इसके लिए DA/DR हर छह महीने में AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसलिए इसे बेसिक वेतन में मिलाने का कोई मसौदा तैयार नहीं है। हाल ही में कई कर्मचारी संगठनों ने DA का 50% हिस्सा बेसिक पे में जोड़ने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है।

कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?

सरकार ने जब DA को बेसिक वेतन में शामिल करने से इनकार किया है, तो मौजूदा वेतन ढांचा जस का तस रहेगा। इससे बेसिक पे, पेंशन, PF, HRA जैसे लाभों में तत्काल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये सभी बेसिक वेतन पर निर्भर होते हैं। DA का हर छह महीने में प्रतिशत के आधार पर बढ़ना जारी रहेगा।

8th Pay Commission की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के तहत 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन कर दिया गया है। आयोग की अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजन प्रभा देसाई होंगी, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन मेंबर-सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं।

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए Terms of Reference के बाद आयोग को अपनी संस्तुतियां 18 महीनों में सौंपनी हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही कह चुके हैं कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, 8th Pay Commission का प्रभाव 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से दिख सकता है।

8th Pay Commission से कितनों को लाभ मिलेगा?

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। अलग-अलग ब्रोकरेज फर्मों की रिपोर्टें बताती हैं कि नए वेतन आयोग से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30-34% की बढ़ोतरी संभावित है।

नए आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 30,000 रुपए हो सकता है, जबकि फिटमेंट फैक्टर 1.8 रहने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को 13% तक अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।

कुल मिलाकर 8th Pay Commission से सैलरी और पेंशन दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि DA मर्जर पर सरकार की तरफ से अभी कोई योजना नहीं है।