7th Pay Commission से जुड़ी बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को इस तारीख से मिल सकता है बढ़ा वेतन

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    नई दिल्ली। वेतन बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। अगले साल अप्रैल से उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2018 से केंद्रीय़ कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सातवें वेतन आयोग के तहत हुई केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हुई बढ़ोतरी अप्रैल 2018 से लागू हो जाएगी। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सरकार के ढ़ीले रवैये से नाराज 10 ट्रेंड यूनियंस ने तीन दिनों के प्रदर्शन की बात कही है। यूनियंस एनएसी की बैठक में लगातार हो रही देर से भी नाराज है। एनएसी की बैठक जो अक्टूबर में होने वाली है अब उसे 15 दिसंबर कर दिया गया है।

     अप्रैल से मिलेगा बढ़ो हुआ वेतन

    अप्रैल से मिलेगा बढ़ो हुआ वेतन


    आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ एनएसी की होने वाली बैठक की तारीख तय कर दी गई है। 15 दिसंबर को एनएसी की बैठक होगी, जिसमें न्यूनतम बढ़ोतरी पर सरकार अपनी मुहर लगा सकती है। वहीं सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफाशों को 1 अप्रैल 2018 से लागू कर सकती है। इस बैठक में एनएसी मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का प्रस्ताव दिया जाएगा।

     केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रस्ताव

    केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रस्ताव


    केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाला भत्ता भी 30,000 रुपए से बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे बढ़ा दिया गया। वहीं अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो उन दोनों में से कोई एक ही ये भत्ता उठा सकता है।

     NAC की बैठक के बाद

    NAC की बैठक के बाद


    एनएसी की बैठक के बाद इस प्रस्ताव को व्यय विभाग के सामने रखा जाएगा। जिसके बाद इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। एनएसी और व्यय विभाग से क्लीयरेंस मिलनमे के बाद कैबिनेट इसे पारित कर देगी। इसके बाद अप्रैल से ये प्रस्ताव लागू हो जाएगा।

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    English summary
    The new pay hike beyond the 7th Pay Commission will come into effect from April. It will be implemented from April 1 2018.

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