New Criminal Laws:1 जुलाई से देश में लागू हो रहे नए कानून, 5.65 लाख अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग

New Criminal Laws: देश में एक जुलाई से आईपीसी के तहत अंग्रेजों के बनाए गए कानून खत्म हो जाएंगे, इसी के साथ तीन नए आपराधिक कानून लागू होंगे। ऐसे में नए आपराधिक कानूनों के बारे में पुलिसकर्मी और जेल अधिकारी जागरूकता फैलाएंगे, जिसे लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है।

देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​1 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू होने की तैयारी कर रही हैं।

ऐसे में आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि 5.65 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों समेत जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

नए कानूनों के बारे में फैलाएंगे जागरूकता

वहीं नए कानूनों को लेकर लगभग 40 लाख जमीनी स्तर के पदाधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक नए कानूनों और उनके जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूक हों।

सहायता दल और कॉल सेंटर बनाए

इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नई प्रणाली में निर्बाध संक्रमण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की निरंतर समीक्षा और सहायता के लिए 36 सहायता दल और कॉल सेंटर बनाए हैं।

पिछले साल तीन कानून लागू किए गए

मालूम हो कि पिछले साल भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नाम से तीन कानून लागू किए गए थे। ऐसे में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नए कानूनों के अधिसूचित होने के तुरंत बाद विभिन्न पहल शुरू की हैं, ताकि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और पुलिस, जेल, अभियोजकों, न्यायिक, फोरेंसिक कर्मियों के साथ-साथ जनता सहित सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके।

नए आपराधिक कानून जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हैं, इसलिए एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नई प्रणाली में निर्बाध संक्रमण के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है, जिसका जानकारी एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया।