पीएम-किसान योजना के तहत 42 लाख अपात्र किसानों के खाते में पहुंचे 3,000 करोड़ रुपए, अब वसूली करेगी सरकार

केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि केंद्र लगभग 3,000 करोड़ रुपए की वसूली कर रहा है, जिन्हें पीएम-किसान योजना के तहत 42 लाख से अधिक अपात्र किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था।

Updated: Tuesday, July 20, 2021, 14:53 [IST]

नई दिल्ली, 20 जुलाई। केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि केंद्र लगभग 3,000 करोड़ रुपए की वसूली कर रहा है, जिन्हें पीएम-किसान योजना के तहत 42 लाख से अधिक अपात्र किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था।पीएम-किसान योजना के तहत, केंद्र देश भर के किसानों को हर साल तीन समान किश्तों में 6,000 रुपये ट्रांसफर करता है। इस स्कीम के तहत कुछ मानदंड बनाए गए हैं। मानदंडों के हिसाब से पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलता है।

मंगलवार को संसद को दिए गए जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने माना कि पीएम-किसान योजना के तहत पैसा पाने वाले 42.16 लाख अपात्र किसानों से 2,992 करोड़ रुपए वसूल किये जाने हैं।

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सबसे अधिक अपात्र किसान असम से
इस योजना का लाभ पाने वाले सबसे अधिक अपात्र किसान असम (8.55 लाख) से हैं। इसके बाद तमिल नाडु (7.22 लाख), पंजाब (5.62 लाख), महाराष्ट्र (4.45 लाख), उत्तर प्रदेश (2.65 लाख) और गुजरात (2.36 लाख) से हैं। नरेंद्र तोमर ने संसद में कहा कि असम में 554 करोड़ रुपये, पंजाब में 437 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र में 358 करोड़ रुपये, तमिलनाडु में 340 करोड़ रुपये, यूपी में 258 करोड़ रुपये और गुजरात में 220 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है।

उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत किसानों का आधार, पीएफएमएस और आयकर डेटाबेस जैसे विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा लाभार्थियों के डेटा का निरंतर वेरिफिकेशन किया जाता है। हालांकि सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि योजना का लाभ कुछ अपात्र लाभार्थियों को ट्रांसफर किया गया, जिसमें कुछ आयकर दाता भी शामिल थे।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कुछ विशेष उपाय किये गए हैं, ताकि पीएम-किसान फंड का दुरुपयोग न हो और योजना का लाभ पात्र किसानों तक पहुंच सके। तोमर ने बताया कि कई राज्यों ने अपात्र किसानों को पैसा वसूलने के लिए नोटिस भेजे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपात्र किसानों से धन की वसूली के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।