OPINION: पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती की ओर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम
Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरपंचों का मानदेय और पेंशन बढ़ाकर पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पंचकूला में आयोजित एक कार्यक्रम में कई अहम घोषणाएं की हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने एलान किया है कि अब सरपंचों को 2,000 रुपए की जगह 5,000 रुपए बतौर मानदेय मिलेगा। साथ ही साथ पंचायती राज के पूर्व प्रतिनिधियों की पेंशन में भी डेढ़ गुना का इजाफा कर दिया गया है।
ज्यादा योग्य लोगों को जनसेवा के क्षेत्र में आने की मिलेगी वजह
हरियाणा सरकार के इस फैसले का असर ये होगा कि जो लोग बहुत ही योग्य होते हैं, लेकिन आर्थिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से जनसेवा के इन कार्यों से दूरी बना लेते हैं, उन्हें भी अब इसे एक करियर के रूप में देखने की वजह मिलेगी।
मानदेय भी बढ़ाया और पेंशन में भी डेढ़ गुना इजाफा
हरियाणा में अब जिला परिषद अध्यक्ष की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। वहीं उपाध्यक्षों की पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए की गई है।
इसी तरह से पंचायत समिति के अध्यक्षों का मानदेय अब 1500 रुपए की जगह 2250 रुपए होगा। वहीं, उपाध्यक्षों को मानदेय के रूप में 750 रुपए के बदले 1125 रुपए मिला करेगा।
पंजायतों के लिए बजट आवंटन में भारी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री सैनी के फैसले से जाहिर होता है कि ग्रामीण विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। यही वजह है कि पिछले एक दशक में पंचायतों के लिए बजट 600 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,500 करोड़ रुपए हो चुका है। बजट में यह इजाफा पंचायती राज सिस्टम की दिशा में सरकार की सोच की ओर इशारा करता है।
ग्रामीण विकास की प्राथमिकता, सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सैनी ने यह बात फिर से दोहरायी है कि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना उनकी सरकार के लक्ष्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक है।
सीएम सैनी का कहना है, 'अगर मेरा गांव विकसित होता है, मेरा जिला विकसित होता है, मेरा राज्य विकसित होता है, तो मेरा देश भी विकसित होगा।'
मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से की गई घोषणाएं, ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय शासन में योगदान देने वालों की हौसला अफजाई करेगी। बढ़े हुए वित्तीय आवंटन से हरियाणा के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को काफी फ़ायदा होने की उम्मीद है।
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