OPINION: हरियाणा सरकार की एक और नायाब पहल, लाल डोरा की टेंशन से मुक्ति
Haryana News: हरियाणा के शहरी इलाकों में लाल डोरा की वजह से लंबे समय से परेशानी झेल रहे जमीन मालिकों और व्यावसायिक संपत्तियों के किराएदारों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने बहुत बड़ी खशखबरी दी है।
हरियाणा सरकार अब लाल डोरा में आने वाली इन संपत्तियों का सर्वे करा रही है, जिसे उसके मालिकों के नाम पर रजिस्ट्री किया जा रहा है। मतलब, एक ही झटके में हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो रही है।
भू-स्वामियों से लेकर किरायेदारों तक को राहत
नायब सैनी सरकार ने यह राहत सिर्फ भू-स्वामियों को ही नहीं दी है। जो किराएदार 20 वर्षों से शहरी निकायों की व्यावसायिक संपत्तियों को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं, वे भी निर्धारित दर से 20 से 50 प्रतिशत कम भुगतान करके उसका मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं।
अंग्रेजों वाली नीति के चलते परेशान हो रहे थे लोग
हरियाणा सरकार की यह नायाब पहल 'मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना' की अगली कड़ी है। दरअसल, लाल डोरा की व्यवस्था अंग्रेजों ने 1908 में की थी। इसके तहत आबादी वाली जमीन को लाल लाइन खींचकर खेती वाली जमीन से अलग किया गया था।
जमीन की खरीद-बिक्री होगी आसान
आबादी बढ़ने के साथ उन लाल डोरा क्षेत्र में भी शहरों का विकास हुआ, लेकिन यह भवन निर्माण से जुड़े नियमों-विनियमों से अलग ही रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि उन जमीनों या मकानों पर न तो लोन लिया जा सकता है और ना ही इसे खरीदा या बेचा जा सकता है।
गांवों में मिली सफलता, शहरों में जगाई उम्मीद
हरियाणा सरकार ने नई व्यवस्था की शुरुआत गांवों से ही की थी और वहां लोगों को लाल डोरा से मुक्ति मिल चुकी है और वहां के लोगों के प्लॉट और मकान उनके नाम पर रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। बस उसी कामयाबी को हरियाणा सरकार ने अब शहरी क्षेत्रों में लागू किया है।
25 हजार परिवारों को मिली राहत
अनुमानों के अनुसार हरियाणा सरकार के इस कदम से 25 हजार परिवारों को राहत मिलने की संभावना है। साथ ही इसकी वजह से प्रदेश सरकार को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में ऐसी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त काफी आसान हो जाएगी।
कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार की ये कोशिश शहरी क्षेत्रों में संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने और लाल डोरा के तहत निवासियों के सामने आने वाली लंबी चुनौतियों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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