PM मोदी ने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात, गुजरात में जन भागीदारी कार्यक्रम
गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृहराज्य गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों से बातचीत की। आज 3 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे पीएमजीकेएवाई के लाभार्थियों के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई। जिसमें मोदी ने लाभार्थियों की शिकायतें और तारीफें सुनीं। मोदी के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उपमुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल ने भी वर्चुअल इवेंट में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से बताया गया कि, यह बातचीत केंद्र सरकार की योजना के बारे में है और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह एक जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। राज्य में मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के विचारों और अनुभवों से भी रूबरू होंगे। इस बारे में पीएम मोदी ने सोमवार को ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया था। जिसमें उन्होंने कहा था, "कल 3 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे, मैं गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करूंगा।" वहीं, मोदी के आज के कार्यक्रम को लेकर गुजरात भाजपा की ओर से भी जानकारी दी गई कि, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम शामिल होंगे।
दरअसल, पिछले साल मार्च के महीने में महामारी के प्रकोप को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया गया था। जिसके तहत राशनकार्ड धारकों को अप्रैल से जून तक राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के नाम के आधार पर 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) और एक परिवार को एक किलो दाल देने की घोषणा की गई थी। इस अनाज को राशन कार्ड पर मिलने वाले कोटे से अलग रखा गया। बता दिया जाए कि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) एक खाद्य सुरक्षा कल्याण (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) योजना है।
80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त अनाज
इस योजना के तहत 80 करोड़ देशवासियों को नवंबर 2021 तक के लिए हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि, यह योजना कोरोना काल में आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देशभर में परिवारों को 5 किलो अनाज प्रति सदस्य दिया जा रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस योजना का लाभ सभी लाभार्थियों को मिल रहा है।
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