UP Government latest Schemes: औद्योगिक इकाईयों को मिलेगी रफ्तार, सरकार की इस योजना का उठाइए लाभ

Gorakhpur News: औद्योगिक ईकाईयों को बढ़ावा देने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने खास पहल की है। अगर आप उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी उपयोगी होगी । सरकार ने पूर्वांचल में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है। पूर्वांचल में औद्योगिक इकाई लगाने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। शासन द्वारा दी जाने वाली 25 प्रतिशत की छूट औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद पर प्रदान की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में उद्योग को बढ़ावा देने के क्रम में प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में उद्योग स्थापित करने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इस छूट से सभी उद्योगों के साथ खासकर गारमेंंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यहां से उत्पादन के साथ निर्यात भी बढ़ेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेगे। विकास की गति तेज होगी।

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल का कहना है कि सरकार की यह योजना उद्योग स्थापित करने वालों के लिए बेहद लाभप्रद है। एक अच्छा बदलाव होगा। उद्योग को बढ़ावा देने की अच्छी पहल है। रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री के लिए 60 आवेदन रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने तैयारी कर ली है। गारमेंट पार्क में रिक्त औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सेक्टर 26 में विकसित किए जा रहे पार्क में 510 वर्ग मीटर से लेकर एक हजार वर्ग मीटर तक के 38 भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से अब सात नवंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए सेक्टर 26 में 1500 से लेकर 17 हजार 500 वर्ग मीटर तक के 23 भूखंड, सेक्टर 15 में 1800 से 2500 वर्ग मीटर तक के दो भूखंड, सेक्टर 13 में 2500 वर्ग मीटर का एक भूखंड आवंटित किया जाना है। 28 सितंबर से 21 अक्टूबर तक 60 आवेदन किए भी जा चुके हैं।

गीडा के सीईओ पवन अग्रवाल ने बताया कि गोरखपुर में उद्योग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की गारमेंट नीति के तहत निवेश को छूट देने का प्रावधान है। गीडा में भूखंडो के आवेदन के लिए समय सीमा भी बढ़ा दी गयी है।

English summary

UP Government latest Schemes for new industry settlement in purvanchal