'ट्रैक्टर वालों को मत दो डीजल' नोटिस पर हुई Ghazipur पुलिस की किरकिरी, अब आई सफाई

Ghazipur Latest News, गाजीपुर। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। किसानों के ऐलान के बाद गाजीपुर पुलिस का एक फरमान भी काफी चर्चाओं में है। फरमान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस किरकिरी हुई तो पुलिस ने भी अपनी गलती मानी। कहा है कि भूलवश इस प्रकार का नोटिस जारी हुआ था। अब इस मामले में एसपी ग्रामीण जांच करेंगे।

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    क्या लिखा था नोटिस में
    दरअसल, सुहवल पुलिस ने पेट्रोल पंपों को ट्रैक्‍टर और बोतल में तेल देने से मना कर दिया। थानाध्यक्ष सुहवल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि आगामी 26 जनवरी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। धारा 144 प्रभावी है। किसानों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च व अन्य कार्यक्रम किए जाने की संभावना है। जिसके कारण ट्रैक्टर पर आवागमन पर पाबंदी लगाई जाती है। अत: आपकों निर्देशित किया जाता है कि 22 जनवरी से 26 जनवरी तक किसी भी ट्रैक्टर में या किसी ड्रम या केन में तेल नहीं देंगे। ताकि शांति व्यवस्था सुचारू रुप से बनी रहे। यदि आदेश की अवहेलना की जाती है तो इसके उत्तरदायी स्वयं होंगे।

    फरमान सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
    ऐसे में सुहवल और सैदपुर थानों से जारी फरमान के आधार पर पेट्रोल पंप मालिकों ने सूचना पंप पर लगा दी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी। तो वहीं, गाजीपुर पेट्रोलियम डीलर असोसिएशन के अध्यक्ष मार्कण्डेय सिंह ने कहा कि यह आदेश कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। अगर प्रशासन को इसको लागू ही करना था तो पेट्रोल पंप पर डीजल की सप्लाई रुकवा देनी चाहिए। ट्रैक्टर मालिकों को डीजल न देने की बात कहकर कौन विवाद में पड़ना चाहेगा। अगर इसको लागू करने का दबाव बनाया गया तो असोसिएशन इसका खुल विरोध करेगा।

    गाजीपुर पुलिस ने मानी गलती, लिया यू-टर्न
    सोशल मीडिया पर आलोचना झेलने के बाद गाजीपुर पुलिस आदेश पर यू-टर्न ले लिया है। गाजीपुर पुलिस ने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से सफाई देते हुए कहा गया है कि इस प्रकार का कोई आदेश गाजीपुर में नहीं दिया गया है। थाना सुहवल द्वारा भूलवश इस प्रकार का नोटिस दे दिया गया था, जिसे तत्काल वापस ले लिया गया था। इस लापरवाही के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को नोटिस के संबंध में जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है।

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