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Sovereign Gold Bond (SGB): क्या है गोल्ड बॉन्ड स्कीम, कैसे करें इसमें निवेश, जानिये इसके लाभ

गोल्ड बॉन्ड योजना का उद्देश्य भारत में सोने (Gold) की मांग को कम करके घरेलू बचत को वित्तीय बचत में बदलना है। जिससे आम निवेशक बाजार जोखिम से दूर एक निश्चित अवधि के लिए निवेश करके अच्छा और सुरक्षित रिटर्न प्राप्त कर सकें।

What is Gold Bond Scheme how to invest in SGB know its benefits

Sovereign Gold Bond (SGB): अगर आपको सोने में निवेश करना पसंद है, लेकिन इससे जुड़े जोखिम नहीं उठाना चाहते तो केंद्र सरकार ने आपके लिए एक बेहतरीन निवेश स्कीम पेश की है। दरअसल, हम बात कर रहे है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में, जिसमें एक बार फिर से निवेश करने की समय सीमा सरकार ने जारी कर दी है। इस स्कीम के माध्यम से आप 999 शुद्धता वाले गोल्ड में निवेश कर सकते है। इसके लिए आवेदन 19 से 23 दिसंबर 2022 तक स्वीकार किए जायेंगे।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) स्कीम क्या है?

यह एक सरकारी योजना है, जिसे सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका मुख्य होती है और वही इससे जुड़े नियम एवं शर्तों की जानकारियां निवेशकों को देने का काम करता हैं। चूँकि, गारंटी सरकार लेती है, इस वजह से इस योजना में निवेश किया गया पैसा सामान्यतः सुरक्षित होता है। गोल्ड के मुद्रीकरण की इस योजना को हर वित्तीय वर्ष में चार बार भारतीय नागरिकों के लिए खोला जाता है। इस योजना में गोल्ड आपको भौतिक रूप में नहीं बल्कि निवेश किये गए गोल्ड के मूल्य के बराबर एक सर्टिफिकेट के रूप में प्राप्त होता है।

सरल शब्दों में समझें तो आप गोल्ड खरीदकर उसे सरकार के पास ही सुरक्षित रखवा देते हैं और इसके बदले में सरकार आपको खरीदे गए गोल्ड की वैल्यू का एक सर्टिफिकेट जारी कर देती है। यह सर्टिफिकेट आपको सुनिश्चित करवाता है कि आपका गोल्ड सरकार के पास सुरक्षित है और उसे आप मैच्योरिटी अवधि पूरी होने अथवा पहले नियमों के मुताबिक अपनी सुविधानुसार कैश करवा सकते है।

इस बार रिजर्व बैंक ने 5409 रुपए प्रति ग्राम की दर से गोल्ड बॉन्ड देने की घोषणा की है। आवेदन ऑनलाइन (बैंक अथवा डी-मैट खाते के माध्यम से) और ऑफलाइन (बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में जाकर) दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने पर आपको 50 रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।

योजना के क्या नियम हैं

भारत के रिजर्व बैंक के अनुसार, सॉवरेन गोल्‍ड बॉन्‍ड स्कीम में कोई भी व्यक्ति, अविभाजित हिंदू परिवार (HUF), न्यास, विश्वविद्यालय और धार्मिक संस्थाएं निवेश कर सकती हैं। हालाँकि, एक व्यक्ति केवल 4 किलो सोना ही खरीद सकता है। जबकि किसी संस्था, कंपनी और ट्रस्ट को 20 किलो तक के गोल्ड में निवेश की अनुमति दी गयी हैं। बॉन्‍ड का भुगतान नकद (अधिकतम 20,000 रूपये तक) या डिमांड ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से किया जाता हैं।

इस योजना के क्या-क्या फायदे हैं

गोल्ड बॉन्ड में मैच्योरिटी 8 साल की होती है और लॉक इन पीरियड 5 साल का। इस दौरान प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की दर से ब्याज हर 6 महीने में निवेशक को दिया जायेगा। अगर आप अपने निवेश को मैच्योरिटी अवधि तक नहीं निकालते है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। सॉवरेन गोल्ड के बदले आपको लोन टू वैल्‍यू (LTV) के अनुसार सामान्‍य गोल्‍ड लोन की तरह लोन भी मिल सकता है।

कैसे करें इस योजना में निवेश

सॉवरेन गोल्‍ड बॉन्‍ड के लिए किसी सरकारी बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), पोस्ट ऑफिस आदि से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कैसे करें निवेश ?

कुछ वर्षों से डिजिटल ट्रांजक्शन (लेनदेन) में विस्तार की वजह से इस योजना में निवेश करना ज्यादा आसान हो गया है। अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। उदाहरण के तौर पर अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेटबैंकिंग के माध्यम से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने का आवेदन करेंगे तो आपको यह प्रक्रिया अपनानी होगी -

● सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पर आप अपने नेटबैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करें;

● इसके बाद 'eServices' पर क्लिक करके 'Sovereign Gold Bond' पर जाए;

● यहाँ पर आपको नियमों व शर्तों को पढ़ना होगा, इन नियमों और शर्तों से अच्छी तरह जानकारी होने के बाद, 'proceed' पर क्लिक करें;

● यहाँ आपको नॉमिनी डिटेल्स सहित कितने ग्राम गोल्ड आप खरीदना चाहते हैं, यह जानकारियां भरनी होगी;

● आवेदन फॉर्म में इन सभी जानकारियों को भरने के बाद 'Submit' कर दें।

● ध्यान रखें कि केवाईसी (KYC) के लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड, और पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।

यह भी पढ़ें: Trade in Indian Rupee: अब सिर्फ अमेरिकी डॉलर में नहीं, बल्कि भारतीय रुपये में भी होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार

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