FSNL कर्मचारियों को मिला बीएसपी अधिकारियों का साथ , निजीकरण रोकने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन
केंद्र सरकार ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की स्थापना की थी। लेकिन अब इस कंपनी पर निजीकरण का खतरा मंडरा रहा है। जिसके विरोध में एफएसएनएल के कर्मचारियों का पिछले 3 माह से आंदोलन जारी है। इन कर्मचारियों को अब तक कोई सफलता ह
दुर्ग, 14 जुलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र समेत देशभर के इस्पात संयंत्रों में निकलने वाले स्टील वेस्ट को एकत्र करने वह उसे पुनः उपयोग लायक बनाने केंद्र सरकार ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की स्थापना की थी। लेकिन अब इस कंपनी पर निजीकरण का खतरा मंडरा रहा है। जिसके विरोध में एफएसएनएल के कर्मचारियों का पिछले 3 माह से आंदोलन जारी है। इन कर्मचारियों को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, बल्कि कंपनी के संचालन के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों को अब भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑफिसर्स एसोसिएशन व अन्य श्रमिक संगठनो ने अपना समर्थन दे दिया है।
प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होने पर बनाई मानव श्रृंखला
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा कंपनी के निजीकरण को रोकने एवं सेल जैसे इस्पात संयंत्रो में विलय की मांग को लेकर लगातार आन्दोलन जारी है। इस आन्दोलन के 100 दिन पूरे होने पर सभी कर्मचारियों और श्रमिक संगठनो द्वारा काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इक्यूपमेंट चौक पर एफएसएनएल भवन के पास मानव श्रृंखला के माध्यम से "सेव एफएसएनएल 100" बनाकर प्रदर्शन किया गया।
इस्पात बिरादरी द्वारा एफएसएनएल के निजीकरण रोकने और सेल में विलय को लेकर बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ गेट मीटिंग व कैंडल मार्च का आयोजन किया गया । जिसमे भिलाई इस्पात सयंत्र के ऑफिसर एसोसिएशन एवं समस्त श्रमिक संगठनो का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। अब यह कर्मचारी संयुक्त रूप से भारत सरकार से ऐसे निजी करण को रोकने की मांग कर रहे हैं।
अन्य राज्यों के इन ब्रांच ऑफिसों में हैं , 500 कर्मचारी
एफएसएनएल की भिलाई मुख्यालय के अलावा सेल के राउरकेला, बर्नपुर, बोकारो, विशाखापटनम, दुर्गापुर, डूबुरी, हरिद्वार, भद्रावती, सेलम, मुंबई, हजीरा सहित हैदराबाद में कार्यालय है। वर्तमान में भिलाई मुख्यालय में 23 अफसर, 145 कर्मचारी और 170 ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं। सरकार के इस निर्णय के विरोध में सभी कर्मचारियों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के अनुसार लगातार फायदा कमाने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा उक्त कंपनी को बेचना कर्मचारी हित में नहीं है। सरकार को अपने निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए।
सौ फीसदी विनिवेश के साथ होगा निजीकरण
कर्मचारियों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा इस्पात क्षेत्र की कंपनियों को गैर-रणनीतिक श्रेणी में रखा गया है। जिसके कारण सभी इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों पर विनिवेश की तलवार लटकी हुई है | इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा एफएसएनएल एवं आरआईएनएल का निजीकरण किया जाना प्रस्तावित है एवं एफएसएनएल के 100% रणनीतिक विनिवेश एडवांस स्टेज में है। जिसकी 17 जून 2022 को अभिव्यक्ति की रूचि जमा करने की अंतिम तिथी घोषित की गई थी | कर्मचारियों के अनुसार निजीकरण के बाद उनके ऊपर निजी कंपनी का अधिकार हो जाएगा साथ ही उनके वेतन भत्ते कटौती और छटनी करने का अधिकार कम्पनी को मिल जाएगा ।
वेस्ट को बेस्ट बनाने की गई थी एफएसएनएल की स्थापना
दरअसल एफएसएनएल इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत मिनीरत्न -II श्रेणी का सार्वजनिक उपक्रम है एवं इस उपक्रम का गठन स्क्रैप की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के अनुरोध के पश्चात सन 1979 में एमएसटीसी की सब्सिडरी के रूप किया गया था | यह उपक्रम अपने स्थापना से लाभदायक उपक्रम बना रहा है। परन्तु इन सब के बावजूद इसका निजीकरण किया जा रहा है। जिससे भिलाई इस्पात संयंत्र बिरादरी में रोष है।
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