केंद्रीय मंत्री खट्टर ने दिल्ली में छात्रों की मौत के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया

By Wise

Updated: Monday, July 29, 2024, 19:14 [IST]

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में तीन छात्रों की दुखद मौत के लिए शहर के प्रशासन की "लापरवाही" को जिम्मेदार ठहराया है।

यह घटना तब हुई जब शनिवार शाम को भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर गया।

खट्टर ने लापरवाही के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) या दिल्ली सरकार पर उंगली उठाई। उन्होंने बताया कि मुखर्जी नगर में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने एमसीडी को संस्थानों का सर्वेक्षण करने और आवश्यक उपाय लागू करने के आदेश दिए थे।

जिम्मेदारी और जवाबदेही

मंत्री ने जोर देकर कहा कि 2023 में 1,120 कोचिंग संस्थानों को नोटिस मिले, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर हस्तक्षेप से ऐसी त्रासदियों को टाला जा सकता था। खट्टर ने कहा, "मैं समझता हूं कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार एजेंसियां या तो एमसीडी या दिल्ली सरकार हैं।"

उन्होंने यह भी बताया कि जुलाई में इन केंद्रों को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया गया था, उसके बाद शिकायतें आईं कि इनका निरीक्षण नहीं किया गया। उन्होंने कहा, "निरीक्षण करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ है, तो समय-समय पर निरीक्षण करने और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक तीसरे पक्ष के मूल्यांकन तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।"

खट्टर ने पुराने राजिंदर नगर की घटना के लिए जिम्मेदार सभी संस्थाओं के नाम एफआईआर में दर्ज करने का आह्वान किया। उन्होंने मानसून के मौसम से पहले नालों की सफाई न करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की, जिससे बाढ़ को रोका जा सकता था।

उन्होंने कहा, "बिल्डिंग प्लान की अनुमति एमसीडी द्वारा जारी की जाती है। फायर एनओसी अग्निशमन विभाग द्वारा दी जाती है जो दिल्ली सरकार का हिस्सा है... सभी संबंधित विभागों के नाम एफआईआर में जोड़े जाने चाहिए।"

मंत्री ने आग्रह किया कि भविष्य में दुर्घटनाओं से बचने के लिए निरीक्षण व्यवस्थित और नियमित होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सरकारी निकाय समय पर जांच करने में विफल रहते हैं तो तीसरे पक्ष के आकलन को शामिल किया जाना चाहिए।

खट्टर ने दोहराया कि जवाबदेही सभी संबंधित विभागों की है, जिसमें बिल्डिंग प्लान और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने वाले विभाग भी शामिल हैं।