'दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार को गिराना चाहते हैं LG',सुप्रीम कोर्ट में बोले मनीष सिसोदिया

Updated: Thursday, December 1, 2022, 10:27 [IST]

Manish Sisodia affidavit in Supreme Court: दिल्‍ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और राजधानी के उपराज्‍यपाल के बीच लंबे समय से चल रही जंग अब और बढ़ गई है। इसकी वजह है कि दिल्‍ली के उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर एलजी वीके सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने सर्वोच्‍च न्‍यायालय से शिकायत की है कि एलजी दिल्‍ली की आप सरकार गिराने में जुटी हुई है।

सरकार को काम करने में मुश्किल हो रही है

उपराज्‍यपाल ने अपने हलफनामे में कहा दिल्‍ली की जनता द्वारा चुनी गई आप सरकार के खिलाफ एलजी कार्यालय काम कर रहा है और अड़ंगे लगा रहा है, जिसके कारण सरकार का काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।सुपीम कोर्ट में दाखिल किए हलफनामें में डिप्‍टी सीएम सिसोदिया ने अधिकारियों की शिकायत भी की और कहा कि अफसर ना तो मीटिंग में आते हैं और ना ही हमारा फोन उठाते हैं। यहां नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

एलजी चुनी हुई सरकार की कार्यकारी शक्तियों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने दो अलग-अलग हलफनामे दाखिल कर शिकायत की। जिसमें आरोप लगाया कि दिल्‍ली के एलजी वीके सक्सेना लगातार चुनी हुई सरकार की कार्यकारी शक्तियों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं।

हलनामे में अधिकारियों पर लगाए ये आरोप

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने हलनामे में अधिकारियों पर कई आरोप लगाए हैं। दिल्‍ली सरकार ने कहा अधिकारियों ने मीटिंग में आना बंद कर दिया है और अधिकारी मंत्रियों का फोन तक रिसीव करना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा हलफनामें में आरोप लगाया कि अधिकारी या तो काम में देरे कर रहे हैं या विभागों से संबंधित फाइलों को मंत्रियों तक बिल्‍कुल भी नहीं पहुंचा रहे हैं।अधिकारी मंत्रियो के लिखित और मौखिक दोनों आदेशों/निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं।

कई मुदु्दों पर टकराव हो रहा

दिल्‍ली डिप्‍टी सीएम ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया कि एल वीके सक्‍सेना ने मई 2022 में उपराज्‍यपाल का कार्यभार संभाला था। जिसके बाद से दिल्‍ली सरकार और एल कार्यालय के बीच कई मुदु्दों पर टकराव हो रहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मई में इसी साल कार्यभार संभाला था। इसके बाद से ही उनके ऑफिस और सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है।

24 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में जनता की सेवाओं पर अधिक नियंत्रण किसके पास है, इस पर एलजी से अपने विवाद के संबंध में दिल्ली सरकार ने ये हलफनामा दायर किया। जिसमें पूछा गया है कि दिल्ली में सरकार कौन है दिल्ली की चुनी हुई सरकार या फिर उपराज्यपाल? संविधान पीठ में 24 नवंबर को इस पर सुनवाई करने वाली है। दिल्‍ली सरकार की ओर से दाखिल किया गया ये हलफनामा इसलिए अहम माना जा रहा है क्‍योंकि दिल्‍ली में एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं।