Delhi School Online Mode: दिल्ली के स्कूलों से ऑनलाइन मीटिंग करेंगे शिक्षा मंत्री, 1000 स्कूलों का होगा रिव्यू

By Oneindia Staff

Updated: Thursday, May 14, 2026, 19:23 [IST]

Delhi School Online Mode: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब दिल्ली सरकार ने स्कूल प्रशासन से जुड़े अपने कामकाज के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री Ashish Sood ने सरकारी स्कूलों के प्रमुखों के साथ चल रहे अपने इंटरैक्शन प्रोग्राम को पूरी तरह ऑनलाइन मोड में करने का फैसला लिया है। इस कदम को सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि "कम यात्रा, ज्यादा दक्षता" वाले मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) की तरफ से चलाया जा रहा यह कार्यक्रम राजधानी के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसके जरिए स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी सीधे शिक्षा मंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि स्कूलों की असली समस्याओं और जरूरतों को समझा जा सके।

क्या है पूरा कार्यक्रम? (What Is This School Interaction Drive)

यह अभियान 11 अलग-अलग इंटरैक्शन सेशन में आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद दिल्ली के सभी 28 शिक्षा जोन को कवर करना है। कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के प्रमुखों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इनमें शामिल हैं:

स्कूलों की अकादमिक प्लानिंग
शिक्षा योजनाओं का ग्राउंड लेवल पर लागू होना
छात्रों का लर्निंग आउटकम
स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रशासनिक समन्वय
छात्र सुरक्षा और वेलफेयर

इस अभियान की शुरुआत 12 मई को हुई थी। पहले सेशन में पूर्वी दिल्ली के जोन 1 और 2 को शामिल किया गया था।

मेट्रो और ई-रिक्शा से पहुंचे मंत्री (Metro And E-Rickshaw Message)

इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्री अशिष सूद के सफर को लेकर हुई। वह मीटिंग के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे और बाद में बैटरी से चलने वाले ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया। इसे पर्यावरण के अनुकूल और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने वाला प्रतीकात्मक संदेश माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ यात्रा का तरीका नहीं था, बल्कि लोगों को यह दिखाने की कोशिश थी कि सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर भी प्रभावी प्रशासन चलाया जा सकता है।

अब ऑनलाइन होंगी बाकी मीटिंग्स

पहले फिजिकल सेशन के बाद अब बाकी सभी बैठकें वर्चुअल मोड में होंगी। अगला ऑनलाइन सेशन 15 मई को रखा गया है। इसमें दक्षिण, मध्य और नई दिल्ली जिले के जोन 24, 26, 27 और 28 के स्कूल प्रमुख शामिल होंगे। शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशकों और उप निदेशकों को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूल प्रमुख इस ऑनलाइन बैठक में शामिल हों।

ऑनलाइन मीटिंग के लिए जारी हुए सख्त नियम (Online Meeting Guidelines)

ऑनलाइन बैठकों को व्यवस्थित और प्रोफेशनल बनाए रखने के लिए कुछ स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

समय पर लॉगिन करना
आधिकारिक पदनाम और स्कूल का नाम इस्तेमाल करना
मीटिंग के दौरान प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखना
मीटिंग लिंक और चर्चा की गोपनीयता सुरक्षित रखना

सरकार चाहती है कि डिजिटल मोड में भी प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही बनी रहे।

1000 स्कूलों का होगा रिव्यू (Review Of 1000 Schools)

यह सिर्फ मीटिंग कार्यक्रम नहीं है। शिक्षा मंत्री ने 11 दिन का एक बड़ा जिला-स्तरीय अभियान भी शुरू किया है जिसमें करीब 1000 सरकारी स्कूलों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान स्कूलों के शिक्षा स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासनिक चुनौतियों और छात्र कल्याण से जुड़े मुद्दों की जांच होगी।

इसके अलावा स्कूल परिसरों में सुरक्षा के लिहाज से "डार्क स्पॉट" की पहचान भी की जाएगी। यानी ऐसे हिस्से जहां सुरक्षा जोखिम हो सकता है, उन्हें चिन्हित कर सुधार की योजना बनाई जाएगी।

क्या संदेश देना चाहती है दिल्ली सरकार?

इस फैसले को सिर्फ शिक्षा विभाग की मीटिंग तक सीमित नहीं माना जा रहा। यह डिजिटल गवर्नेंस, कम ईंधन खपत और स्मार्ट प्रशासन की दिशा में एक संकेत भी है। ऐसे समय में जब सरकारें खर्च कम करने और टेक्नोलॉजी आधारित कामकाज पर जोर दे रही हैं, दिल्ली सरकार का यह मॉडल आने वाले समय में दूसरे विभागों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।