करतारपुर साहिब की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी दिल्ली की केजरीवाल सरकार, 5 जनवरी को पहला जत्था होगा रवाना
करतारपुर साहिब की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी दिल्ली की केजरीवाल सरकार, 5 जनवरी को पहला जत्था होगा रवाना
नई दिल्ली, 26 नवंबर: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ''सीएम मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना'' के तहत अब पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब की यात्रा को भी शामिल किया है। दिल्ली सरकार ने अधिकारिक तौर पर शुक्रवार (26 नवंबर) को कहा कि दिल्ली सरकार ने करतारपुर साहिब को मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के तहत शामिल करने का फैसला किया है, जिसको लेकर लगभग तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 5 जनवरी 2022 को डीलक्स बस से दिल्ली से करतारपुर के लिए रवाना होगा।

करतारपुर साहिब से पहले दिल्ली सरकार ने अपनी तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल किया था। इसके तहत पहली ट्रेन 1,000 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को 3 दिसंबर को अयोध्या लेकर जाएगी। तीर्थयात्रा के लिए पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुके हैं।
बता दें कि इस योजना के तहत अब दिल्ली के बुजुर्ग वेलंकन्नी ,अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, रामेश्वरम, मदुरै समेत देशभर के 13 जगहों पर मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली से वेलंकन्नी के लिए यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन 07 जनवरी 2022 को रवाना होगी। वहीं अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए दिल्ली से 03 दिसंबर को तीर्थ यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन जाएगी।
'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के बारे में जानें सबकुछ
2018 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' शुरू की थी, जिसके तहत उनकी सरकार शहर के वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार, जगन्नाथ पुरी, मथुरा, रामेश्वरम, शिरडी, तिरुपति और कई अन्य स्थानों पर मुफ्त तीर्थ यात्रा कराती है। केजरीवाल ने हाल ही में तमिलनाडु के वेलंकन्नी चर्च को इस योजना के तहत तीर्थ स्थलों की सूची में जोड़ा है। इस योजना के तहत, तीर्थयात्रियों को बिना किसी शुल्क के आवास, भोजन और बीमा दी जाती है।
इसका लाभ उठाने के लिए, आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए और इससे पहले इसके लाभार्थी नहीं होने चाहिए। यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं है जो केंद्र/राज्य सरकारों या स्थानीय/स्वायत्त निकायों में कार्यरत हैं। दिल्ली के अलावा, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड के चुनाव वाले राज्यों में इसी तरह की घोषणाएं की हैं।












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