दिल्ली में 6 महीने के लिए बढ़ाई गई पुरानी एक्साइज पॉलिसी, ड्राई डे भी तय, जानें कब लागू होगी नई आबकारी नीति

दिल्ली में पुरानी एक्साइज पॉलिसी को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों से नई एक्साइज पॉलिसी तैयार करने को कहा है। इस दौरान ड्राई डे भी निर्धारित किए गए हैं।

Updated: Wednesday, March 15, 2023, 15:19 [IST]

Delhi: आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है और संबंधित अधिकारियों से नई एक्साइज पॉलिसी तैयार करने को कहा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि पुरानी आबकारी नीति के अनुसार, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-फितर और ईद-अल-अधा पर ड्राई डे रहेगा, यानी की इन कुल छह महीनों में पांच दिन ड्राई डे के लिए तय किए गए हैं।

पुरानी एक्साइज पॉलिसी को छह महीने के लिए बढ़ाया
नई आबकारी नीति को लेकर जारी विवाद के बाद, अब पुरानी नीति को ही छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नई आबकारी नीति के संबंध में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया वर्तमान में जेल में हैं। सिसोदिया को पिछले महीने आबकारी नीति के विभिन्न पहलुओं पर लगभग आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में जांच एजेंसी का कहना है कि इसके तैयार करने और कार्यान्वयन दोनों में अनियमितताएं थीं, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर आप से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाना था। बाद में सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

नई आबकारी नीति को लेकर कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लगे आरोप
दरअसल, सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेने के बाद, अब पुरानी आबकारी नीति को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। एलजी वीके सक्सेना द्वारा इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति 2021-22 को वापस लिया गया था। दिल्ली में वर्तमान में 570 खुदरा शराब स्टोर और 950 से अधिक होटल, रेस्तरां और क्लब हैं जिनके पास राष्ट्रीय राजधानी में शराब परोसने का लाइसेंस है।

दिल्ली की 'आप' सरकार पर लगे थे गंभीर आरोप
दिल्ली सरकार ने 31 अगस्त, 2022 को अपनी आबकारी नीति 2021-22 को समाप्त कर दिया था। इस मामले में एलजी ने आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया था। दरअसल, रिश्वत के बदले शराब लाइसेंस देने को लेकर दिल्ली सरकार आरोप लगे थे। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एलजी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की सिफारिश की, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया।

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