दिल्ली सरकार की औद्योगिक नीति, कंझावला को बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की दिशा में अहम

दिल्ली सरकार सरकार अपनी नीति के तहत अब कंझावला को सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है।

By Vaibhav Srivastav

Published: Sunday, May 7, 2023, 23:53 [IST]

दिल्ली में पिछले दिनों प्रदूषण की स्थितियों की तुलनात्कम अध्ययन करने के बाद सरकार ने अपनी औद्योगित नीति के तहत एक बड़े अद्योगिक क्षेत्र के विकास की दिशा में कार्य कर रही। ये ऐसा अद्योगिक क्षेत्र होगा, जिसमें दिल्ली शहर को प्रदूषण मुक्त रखने का पूरा इंतजाम होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार (Delhi Government) ने कंझावला में 920 एकड़ भूमि का चयन किया है।

दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मंजूरी भी दे दी है। इसके जरिए गैर औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रही आद्योगिक इकाईयों के लिए व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। नई इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के साथ ही शहर की औद्योगिक इकाईयों को विस्थापित करके उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। कंझावाला यह दिल्ली के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक होगा।

कंझावला और बापरोला संयुक्त रूप से इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के लिए 1220 एकड़ भूमि अधिगृहीत की जाएगी। जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, कपड़ा, बिजली के सामान और उपकरण, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर और मशीनरी आदि से संबंधित इकाइयां संचालित हो सकेंगी।

दिल्ली सरकार ने नई इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के लिए हाल में एक सलाहकार नियुक्त किया है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के इस प्लान ने राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कंझावला और बापरोला दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल मिलाकर करीब 10 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

इंडस्ट्रियल लैंड घोषित करने के निर्देश
दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग को एलजी विनय सक्सेना ने डीडीए के परामर्श से बापरोला में उपलब्ध भूमि के उपयोग को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने का निर्देश दिया है। बापरोला में 300 एकड़ भूमि में से 137.63 एकड़ DSIIDC के पास है। जिसमें से अब तक केवल 55.20 एकड़ का भूमि उपयोग औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रयोग की जा रही है। शेष 82.43 एकड़ भूमि के उपयोग को बदलने और ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2021 में डीडीए की ओर से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की जरूरत है। जिसकी कार्रवाई अब एलजी के आदेश के बाद जल्द पूरी हो जाएगी।

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