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दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, सरकारी भवनों में लगेंगे 5 स्टार एसी और BLDC पंखे, बिजली और खर्च में होगी भारी बचत

Delhi News: दिल्ली सरकार ने अपने सभी सरकारी भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर और BLDC पंखों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य बिजली की खपत और सरकारी खर्च को कम करना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग हर साल 2,000 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करते हैं। जिसकी प्रति यूनिट लागत 8.50 रुपए से 11.50 रुपए के बीच है। इस वजह से सरकार का सालाना बिजली बिल 1,900 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है।

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दिल्ली की मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग की प्रभारी अतिशी ने कहा कि यह निर्णय न केवल बिजली की खपत को कम करेगा। बल्कि सरकार के करोड़ों रुपए बचाने में भी मदद करेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना को स्वीकृति के लिए भेजा गया।

BLDC पंखे और 5 स्टार एसी से होगी बड़ी बचत

अतिशी ने बताया कि पारंपरिक पंखों की तुलना में BLDC पंखे 40-45 वाट तक कम बिजली की खपत करते हैं। इससे प्रति पंखा सालाना करीब 96 यूनिट बिजली की बचत होगी। जो 950 से 1,100 रुपए तक की बचत में तब्दील होती है।

वहीं पारंपरिक एयर कंडीशनर की तुलना में 5 स्टार रेटिंग वाले एसी सालाना 2,800 से 3,042 यूनिट तक बिजली की बचत कर सकते हैं। इससे प्रति एसी सालाना 27,000 से 29,000 रुपए तक की बचत होगी।

ऊर्जा दक्षता पर सरकार का फोकस

सरकार ने पहले ही अपने भवनों में एलईडी लाइट्स का उपयोग शुरू कर बिजली खपत को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब ध्यान पंखों और एयर कंडीशनर्स पर शिफ्ट हो रहा है। यह निर्णय तकनीकी प्रगति के कारण ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कई विकल्पों की उपलब्धता को रेखांकित करता है।

बिजली की बढ़ती मांग पर लगाम लगाने का प्रयास

सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में तेजी से बढ़ रही बिजली की मांग को नियंत्रित करना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। इस साल गर्मियों में दिल्ली की पीक बिजली मांग 8656 मेगावाट तक पहुंच गई। जो पिछले वर्ष के 7438 मेगावाट से काफी अधिक थी।

अतिशी ने कहा कि हमारी सरकार ने ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता देते हुए सभी सरकारी भवनों में BLDC मोटर पंखे, 5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर और अन्य ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग अनिवार्य किया है।

सरकारी खर्च में होगी भारी कमी

सरकार का यह फैसला न केवल बिजली बचाने में मदद करेगा। बल्कि सरकारी खर्च में भी कटौती करेगा। यह पहल ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दिल्ली सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

यह कदम ऊर्जा खपत के प्रति सरकार की गंभीरता और स्थायी विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आने वाले समय में इस पहल के सकारात्मक परिणाम देखे जाने की उम्मीद है।

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