CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा "जल जीवन मिशन" में गड़बड़ी का मुद्दा, विपक्ष ने किया वाक आउट
Chhattisgarh News: गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामा के साथ शुरू हुआ। भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने बिलासपुर संभाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों और भुगतान का मुद्दा सदन में उठाया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सदन में भाजपा विधायकों ने धर्मांतरण , बस्तर में बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग और लगातार हो रहे नक्सली हमलों को लेकर जबरदस्त हंगामा मचाया। विपक्ष के विधायकों सदन के गर्भगृह में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। दरअसल विपक्ष इन सभी मुद्दों के आधार पर काम रोको प्रस्ताव की मांग कर रहा था,जिसे आसंदी ने मंजूर नहीं किया।
गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन उम्मीद के मुताबिक हंगामा के साथ शुरू हुआ। भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने बिलासपुर संभाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों और भुगतान का मुद्दा सदन में उठाया। राज्य के पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के सदन में अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि इस मामले में जांच हुई है और दोषी अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। विपक्ष इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था।
चार बार स्थगित हुई कार्यवाही
भाजपा विधायकों का कहना था कि क्योंकि मामला गंभीर है,इसलिए सिर्फ निलंबन काफी नहीं है,दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया जाना चाहिए। मंत्री गुरु रूद्र कुमार के प्रस्तुत किये जवाब से विपक्ष के विधायक संतुष्ट नजर आये और हंगामा करने के बादसदन का वाकआउट कर दिया। बीजेपी विधायकों ने आज पूरे समय जमकर हंगामा किया,जिसकी वजह से दो से ढ़ाई घंटे के मध्य सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी।
उठा अनियमित कर्मचारियों का मुद्दा
विधानसभा में गुरुवार को राज्य के अनियमित कर्मचारियों का मुद्दा भी जोरशोर से उठा। विधायक प्रीतम राम के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने लिखित में जवाब में बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है ।
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इस कमेटी में वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग से जुड़े सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने सदन को जानकारी दी कि शासन स्तर पर दैनिक वेतन भोगी, अनियमित और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किए जाने की विधिवत प्रक्रिया चल रही है,किंतु इसमें कितना समय लगेगा,यह बता पाना संभव नहीं है।
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