GST से नुकसान लेकर वार-पलटवार, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल और पूर्व CM रमन सिंह हुए आमने- सामने
कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोदी सरकार की GST नीति के खिलाफ हमेशा से मुखर रहे हैं। वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव भी जीएसटी परिषद की हर बैठक में उत्पादक प्रदेशों का नुकसान गिनाया है ।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के बीच रोजाना अलग-अलग मुद्दों में सियासी वार-पलटवार नजर आ रहा है। गुरुवार को दोनों नेताओ के बीच जीएसटी को लेकर तीखी बहस देखने मिली।राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर पूर्व सीएम रमन सिंह पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से छत्तीसगढ़ को हर साल 6 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है।
सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रबल इंजन' ने 2017 में केंद्र सरकार के दबाव में GST बिल पर ऐसी शर्तों के तहत स्वीकृति दे दी। जो पूरी तरह राज्य के हितों के विरुद्ध थी। उसका दुष्परिणाम है कि राज्य को 6000 करोड़ प्रतिवर्ष की क्षति हो रही है। रमन सरकार का यह अपराध क्षमायोग्य नहीं है, जनता कभी माफ नहीं करेगी।
इसके अलावा उन्होंने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि डॉ. रमन सिंह की नाकामी की वजह से हर साल छह हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है,क्योंकि उन्होंने जबर्दस्ती जीएसटी को स्वीकार कर लिया था। बघेल ने कहा कि साल 2022 के बाद से जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति छत्तीसगढ़ को नहीं मिलनी है,इस गलती के लिए डॉ. रमन सिंह को राज्य की जनता से माफी मांगना चाहिए कि राज्य का 6 हजार करोड़ हर साल का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य हैं,लेकिन भारत सरकार की जीएसटी को लेकर जो नीति बनी है, उससे उत्पादक राज्यों का नुकसान हो रहा है।
वहीं खुदपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जीएसटी GST में नुकसान और घाटा में राज्य का अंश तय है। वह पूर्व से बढ़ा ही है। 32फीसदी जो शेयर मिलना है, वह मिलता रहता है। अगर अधिक इकठ्ठा होगा ,तो अधिक मिलेगा, कम होगा, तो कम मिलेगा। वहीं इस मामले में भाजपा प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी ट्विट करके सीएम भूपेश पर तंज कसा है।
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गौरतलब है कि कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोदी सरकार की GST नीति के खिलाफ हमेशा से मुखर रहे हैं। वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव भी जीएसटी परिषद की हर बैठक में उत्पादक प्रदेशों का नुकसान गिनाया है । बीते साल स्पष्ट हो चुका था, केंद्र सरकार जून 2022 के बाद उत्पादक प्रदेशों को राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं देगी। सीएम भूपेश बघेल ने ऐसे 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिठ्ठी भेजकर साझा मोर्चा बनाने की पहल की थी कि वह केंद्र सरकार यह क्षतिपूर्ति आगामी 10 साल तक जारी रखे।
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