छत्तीसगढ़: किसानों के बाद सीएम बघेल का मज़दूरो के लिए बड़ा ऐलान, मजदूरों की बेटियों को मिलेंगे 20 हजार रुपए
जगदलपुर ,26 जनवरी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों के बाद अब मजदूर वर्ग को भी साधने जा रही है। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना शुरू करने की अहम् घोषणा की है।इस योजना के जरिये मजदूर परिवारों की बेटियों के माता पिता को 20 हजार रुपये दिए जायेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही सबसे पहले किसानो की कर्ज माफ़ी की थी ,उसके बाद 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का समर्थन मूल्य देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लांच की थी। बघेल सरकार ने भूमिहीन किसानो के लिए "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना" शुरू करने की घोषणा पहले की कर रखी है।

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना की घोषणा
जगदलपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भाषण के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में श्रम कल्याण के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के हर जिला मुख्यालय और विकासखण्ड स्तर पर 'मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केन्द्र' की स्थापना की जाएगी। इसी तरह श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्व-रोजगार और विवाह में सहायता के लिए भी आज मैं एक नई योजना की घोषणा करता हूं,जो 'मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना' के नाम से जानी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि "मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना" के तहत 'छत्तीसगढ़ भवन कर्मकार कल्याण मंडल' में पंजीकृत हितग्राहियों कीपहली दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रूपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
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दलहन फसलों की खरीदी भी की जाएगी न्यूनतम मूल्य पर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी है कि नई फसलों और इससे संबंधित किसानों को बेहतर दाम दिलाने की दिशा में हम एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। आज मैं यह घोषणा करता हूं कि आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी भी न्यूनतम मूल्य पर की जाएगी।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना पहली किस्त जल्द
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा-छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है, जिन्हे खरीफ सीजन के बाद रोजगार का संकट हो जाता है। ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना' के तहत इसी वित्तीय वर्ष से लाभ देने की भी घोषणा की थी। जिसके तहत प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए प्रदान करने का प्रावधान है। दिसम्बर 2021 में विशेष ग्राम सभाओं से पात्र हितग्राहियों का अंतिम चयन हो चुका है। गणतंत्र दिवस के तत्काल बाद 1 फरवरी को पहली किस्त की राशि पात्र हितग्राहियों को ट्रांसफर की जाएगी।

सोनिया ,राहुल , प्रियंका को छत्तीसगढ़ आने का न्यौता
छत्तीसगढ़ के करीब 4.50 लाख भूमिहीन परिवारों को जल्द ही राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना की औपचारिक लांचिंग के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांसद एवं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया है। योजना के माध्यम से मजदूरों को 4 किस्त में 6 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। 1 फरवरी को पहली किस्त जल्द मिलेगी। इसके बाद अक्षय तृतीय, तीजा और दीपावली में यह रकम दी जाएगी।
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