Chabahar Port Deal देगी चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब , छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने बताया पोर्ट स्ट्राइक
Chabahar Port Deal: भारत सरकार ने मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 13 मई को ईरान के चाबहार में स्थित शाहिद बेहश्ती बंदरगाह टर्मिनल का प्रबंधन मैनेजमेंट को संभालने के लिए दोनों देशों ने एक नई डील साइन की, जो आगामी 10-वर्ष के लिए वैलिड होगी। राजनीति के जानकर मान रहे हैं कि इस कदम से जहां मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं इससे भारत चीन और पाकिस्तान पर कैसे पैनी निगाह रख पाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता,पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने आधिकारिक एक्स हेंडल पर इसे पोर्ट स्ट्राइक बताते हुए लिखा कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक और बड़ी पोर्ट स्ट्राइक है। उन्होंने आगे लिखा कि चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ का करारा जवाब देते हुए देश की सशक्त मोदी सरकार ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के अगले दस वर्षों तक संचालन के लिए करार पर हस्ताक्षर किया है। अब पोर्ट का पूर्ण संचालन भारत के हाथों में होगा।भारत की तरफ हमेशा आंखे तरेरकर देखने वाले पाकिस्तान और चीन के खिलाफ यह बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है।
दरअसल माना जा रहा है कि इस बंदरगाह को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र के लिए भारत की प्रमुख कनेक्टिविटी लिंक के तौर में देखा जाता है, जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के समेत चीन की बेल्ट एंड रोड पर नजर बनाए रखने में सहायता करेगा। चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) से कनेक्ट करने की योजना है, जोकि भारत को ईरान के जरिए रूस से जोड़ता है। ज्ञात हो कि यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए सक्षम करेगा।इसके लिए अब पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इस अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ हमने चाबहार में भारत की लंबे समय तक जारी रहने वाली भागीदारी की नींव रखी है। इससे चाबहार बंदरगाह की क्षमता में कई गुना विस्तार देखने को मिलेगा। इस प्रकार आईएनएसटीसी परियोजना भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के मध्य माल-ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी एक बहुस्तरीय परिवहन परियोजना है।
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