CG: संपत्ति सर्वे पर बोले अमित शाह, कांग्रेस की नजर मठ और मंदिरों की संपत्ति पर

Amit Shah: छत्तीसगढ़ के कांकेर में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठायें। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने घोषणापत्र में संपत्ति के सर्वे की बात की है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, आदिवासियों का नहीं। जिस पार्टी की नजर देश भर के मठ और मंदिरों की संपत्ति पर है, उसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह संपत्ति कहाँ जाएगी।

अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज का है। सत्ता मिलने से पहले ही अभी राँची में इंडी गठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी के बीच हाथापाई का नजारा सामने आया है। जिनके बीच खुद एकता नहीं है, वे देश की एकता को बनाकर नहीं रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट हो, कश्मीर हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, मोदी जी ने पूरे देश को एकजुट करने और अखंड बनाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने 10 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मात्र 77 हजार करोड़ रुपये देने का काम किया। जबकि, नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपये दिया। इसके अलावा, सड़क निर्माण के लिए 25 हजार करोड़ रुपये, रेलवे के लिए 45 हजार करोड़ रुपये, एयरपोर्ट के लिए 2,800 करोड़ रुपये देने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों को दिया जाने वाला 5 किलो मुफ्त अनाज 2029 तक दिया जाएगा। अब नल से जल की तर्ज पर घर-घर में पाइप से गैस पहुँचाने का काम मोदी सरकार करेगी।

अमित शाह ने कहा कि, 'जब तक नक्सलवाद है तब तक आदिवासी क्षेत्रों में शांति, सड़क, बिजली, शिक्षा, गैस, नौकरी, खाना और इलाज नहीं पहुँच सकती है। आने वाले दो वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर विकास की गंगा प्रवाहित करने का काम करेगी। मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। आने वाला पाँच साल विकसित भारत का नींव साबित होने वाला है। विकसित भारत का सबसे बड़ा फायदा किसान, आदिवासी, दलित, युवा, गरीब और महिलाओं को होगा।

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English summary

Amit Shah said on property survey, Congress has its eyes on the property of monasteries and temples.