मनीष तिवारी का पंजाब सरकार पर हमला, कहा- BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले को क्यों नहीं दी चुनौती

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोमवार को पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चन्नी सरकार ने केंद्र द्वारा BSF का सीमावर्ती राज्यों में अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी।

नई दिल्ली, 8 नवंबर। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोमवार को पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चन्नी सरकार ने केंद्र द्वारा BSF का सीमावर्ती राज्यों में अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा, 'एक महीने के करीब हो गया है, अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा पंजाब में बीएसएफ के ऑपरेशनल रेमिट को 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। क्यों अब तक पंजाब सरकार द्वारा अनुच्छेद 131 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई है। क्या इसका विरोध महज सांकेतिकता है?'

केंद्र सरकार ने बढ़ाया बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र
केंद्र ने इससे पहले अक्टूबर में सीमा सुरक्षा बल (BSF) को भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किमी के क्षेत्र में तलाशी, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्त करने का अधिकार दिया था। बीएसएफ, जिसे केवल पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में पंद्रह किलोमीटर तक कार्रवाई करने का अधिकार था, को अब केंद्र या राज्य सरकारों से बिना किसी बाधा या अनुमति के अपने अधिकार क्षेत्र को 50 किमी तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है।

कुछ राज्यों में अधिकार क्षेत्र में कटौती भी
हालांकि, पांच पूर्वोत्तर राज्यों- मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इसके अधिकार क्षेत्र में 20 किमी की कटौती की गई है, जहां इसका अधिकार क्षेत्र 80 किमी तक था। इसी तरह गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 से घटाकर 50 किमी कर दिया गया है। राजस्थान में, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर ही रहेगा।

English summary

why Punjab government not challenge the decision to increase the jurisdiction of BSF- Manish Tewari