हरियाणा को केंद्र सरकार से मिले GST के 3487 करोड़ रुपए, इस मुआवजे से होगी राजस्व की भरपाई
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया है कि, केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए जीएसटी मुआवजे के 3487 करोड़ रुपए मिले हैं। सरकार ने यह रकम लोन के रूप में दिया है। जिसमें हरियाणा को 3185.55 करोड़ रुपए पांच और 302.28 करोड़ रुपए दो वर्ष के लिए मिले हैं। अब राज्य की सरकार चाहे तो भविष्य में इस राशि को केंद्र से मिलने वाली जीएसटी की राशि से भी एडजस्ट कर सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि, इस मुआवजा राशि से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे एक तरह से जीएसटी राजस्व में हुई कमी की भरपाई ही होगी।
बताते चलें कि, इस जीएसटी से केंद्र सरकार को पिछले के मुकाबले कम रकम आई है। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के 75 हजार करोड़ जारी किए हैं। जिसके बारे में बताया गया कि, यह हजारों करोड़ रुपए जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए दिए जा रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्यों का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खुद भी रकम उधार ली है। इससे पहले जीएसटी परिषद ने 28 मई को बैठक में यह निर्णय किया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसे राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगी।
जीएसटी परिषद की मई में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था कि, केंद्र इसलिए कर्ज लेगा ताकि कम क्षतिपूर्ति जारी होने के कारण संसाधन की कमी पूरी की जा सके। यही वजह थी कि, क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त राशि के कारण क्षतिपूर्ति मद में कम राशि जारी की गयी थी। उसके बाद अब वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले कर्ज की सुविधा के रूप में 75,000 करोड़ रुपये राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को रुपए जारी किए। यह वास्तविक उपकर संग्रह से हर 2 माह में जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त है।''
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