चंडीगढ़ ब्लैकआउट: 36 घंटे बाद फिर से बिजली हुई बहाल, हाईकोर्ट की फटकार के बाद हड़ताल खत्म
चंडीगढ़, 23 फरवरी: चंडीगढ़ में बिजली संकट अखिरकार 36 घंटे बाद खत्म हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से पूरे चंडीगढ़ में ब्लैकआउट हो गया था। प्रशासन ने हरियाणा-पंजाब और हिमाचल प्रदेश से भी मदद मांगी थी। चंडीगढ़ के बड़े हिस्से में 36 घंटे तक ब्लैकआउट के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद आज शाम बिजली बहाल कर दी गई। इससे पहले बुधवार सुबह कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
चंडीगढ़ में सोमवार शाम से हजारों घरों में बिजली और पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी। सरकारी अस्पतालों को सर्जरी स्थगित करनी पड़ी और ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावित हुईं। शहर के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक लाइट ने भी काम करना बंद कर दिया था। चंडीगढ़ बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे थे। बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से तीन दिन की हड़ताल बुलाई गई थी। हड़ताल के बाद पूरे शहर की बिजली व्यवस्था चरमरा गई।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रूख दिखाया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कल हस्तक्षेप करते हुए बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य अभियंता को तलब किया था। हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट की फटकार के तुरंत बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का फैसला किया।
अदालत के आदेश में कहा गया है, यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि चंडीगढ़ शहर के बड़े हिस्से में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। परिस्थितियों के चलते हमे इस मामले को न्यायिक पक्ष में उठाने के लिए विवश होना पड़ा है। चंडीगढ़ प्रशासन के वकील अनिल मेहता ने न्यायाधीशों से कहा कि "हड़ताल कर्मचारियों द्वारा तोड़फोड़ के कृत्यों के कारण बिजली का संकट ख़ड़ा हो गया।
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को जबरन खत्म कराने के लिए प्रशासन ने चंडीगढ़ में छह महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लगा दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने बिजली आपूर्ति बनाए रखने की व्यवस्था की थी, लेकिन शहर के कई इलाकों के निवासियों और व्यापारियों ने बिजली गुल होने की शिकायत की। बिजली कटौती ने शहर में औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण को भी प्रभावित किया।
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