जरूरी खबर: LPG सिलेंडर, पैन-आधार लिंक समेत इन 5 चीजों पर मिली राहत, 1 अप्रैल से होने वाला बदलाव टला

नई दिल्ली: एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। नए वित्त वर्ष में सरकार ने कई अहम नियम में बदलाव किए हैं। जिसका असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। जैसे 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर अब चार्ज लगेगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल लीव कंसेशन (एलटीएस) कैश वाउचर स्कीम भी नए वित्त वर्ष में लागू हो गए हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैसले हैं, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर होने वाला था और उनमें 01 अप्रैल से बदलाव होना था लेकिन सरकार ने उन फैसलों को टाल दिया है। आइए जानें कौन-कौन से वो पांच फैसले हैं, जिनको सरकार ने बदले हैं या टाल दिए हैं?

1. पैन कार्ड से आधार लिंक करने में छूट

केंद्र सरकार ने पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 बताई थी। लेकिन बुधवार यानी 31 मार्च को ही सरकार ने पैन का धारकों को राहते देते हुए पैन को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी है। यानी जो लोग 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाए थे, वो अब 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। अगर जो लोग पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो उनका पैन कार्ड इनएक्टिव (Inactive) हो जाएगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

2. LPG सिलेंडर के रेट पर 10 रुपए की कटौती

एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब ग्राहकों को थोड़ी राहत भरी खबर मिली है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जानकारी दी है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की गई है। ये नया रेट 01 अप्रैल यानी आज से लागू हो जाएगा। यानी अब आज से गैस सिलेंडर की कीमत 10 रुपये सस्ती हो गई है।

3. छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया गया वापस

31 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी किया था कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर 1.10 फीसदी तक घटाई जाएंगी। जो 01 अप्रैल से लागू होगा। लेकिन 01 अप्रैल की सुबह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती का आदेश वापस ले लिया गया है। अब छोटी बचत की योजनाओं पर पुरानी ब्याज दरें ही जारी रहेंगी। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, ''भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें पुरानी दरों पर बी बनी रहेंगी, जो वित्त वर्ष 2020-2021 की अंतिम तिमाही में मौजूद थीं। यानी मार्च 2021 की ब्याज दर ही आगे भी मिलेगी।''

4. नहीं होगा 1 अप्रैल से क्रेडिट/डेबिट कार्ड का ऑटो डेबिट पेमेंट फेल

अब 01 अप्रैल 2021 से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑटो डेबिट पेमेंट फेल नहीं होगा। यानी एक अप्रैल से जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑटो पेमेंट बंद होने वाला था, उसपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बड़ी राहत देते हुए गाइडलाइंस को 6 महीने बढ़ा दी है। आरबीआई के अनुसार एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन के नियम को लागू करने के लिए बैंकों को अब 30 सितंबर 2021 तक की छूट दी गई है।

5. नहीं होगा 1 अप्रैल से सैलरी और काम के घंटों में बदलाव, मिली राहत

थोड़े दिन पहले ये खबर आई थी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष माह यानी 01 अप्रैल से नया लेबर और वेज कोड लागू करने जा रही है। जिसके बाद 1 अप्रैल से सैलरी और काम के घंटों में बदलाव होने की संभावना थी। लेकिन सरकार ने राहत देते हुए नया लेबर और वेज कोड को फिलहाल लागू करने के फैसले को टाल दिया है। इसके लागू होने के बाद टेक होम सैलरी और काम के घंटों पर असर पड़ने वाला था। हालांकि सरकार ने इसको टालने की कोई ठोस वजह नहीं बताई है। लेकिन जानकारों की मानें तो इसे छह राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव और ट्रेड यूनियनों के विरोध को देखते हुए टाल दिया गया है।