Unemployment allowance: मोदी सरकार ने बेरोजगारों को दिया तोहफा, 3 महीने तक मिलेगी 50% सैलरी, जानें कैसे मिलेगा लाभ

बेरोजगारों को तोहफा, 3 महीने तक मिलेगी 50% सैलरी, जानें कैसे मिलेगा लाभ

Published: Friday, August 21, 2020, 18:03 [IST]

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार( Modi Govt) ने देश के बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा की है। मोदी सरकार ने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते (Unemployment allowance) की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने
Unemployment allowance under ESIC के तहत फैसला लेते हुए बेरोजगारों को 3 महीने तक 50 फीसदी सैलरी देने की योजना की है। सरकार के इस फैसेल का लाभ करीब 4 करोड़ लोगों को मिलेगा। ये लाभ केवल उन्हीं बेरोजगारों को मिलेगा,जिनकी नौकरी 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच गंवाई है या गंवाएंगे।

मोदी सरकार की नई पहल

सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के तहत Unemployment allowance under ESIC योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत देश के बेरोजगारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी । 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक जिनकी नौकरी जाएगी या चली गई है उन्हें आधी सैलरी सरकार देगी। इसका लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) के तहत रजिस्टर्ड हैं। यानी इस बेरोजगारी भत्ते का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलेगा, जो ESIC से रजिस्टर्ड हैं। बेरोजगारों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत भत्ता मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।

क्या होगी शर्तें

इस योजना के तहत सरकार उन्हें ही सिर्फ 3 महीने तक आधी सैलरी देगी, जो ESIC स्कीम के साथ कम से कम पिछले दो सालों से जुड़े हैं। यानी जो भी वर्कर ईएसआईसी से 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक जुड़े हैं। इतना ही नहीं इन कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज जरूरी है। इन वर्कर्स को ही सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा।

तीन महीनें तक 50 फीसदी सैलरी

सरकार इस स्कीम के तहत ऐसे बेरोजगारों को 90 दिनों तक उनकी औसत की सैलरी का 50 प्रतिशत बेरोगजारी भत्ते के तौर पर देगी। पहले सरकार ने इसे 25 फीसदी रखा था, जिसे अब बढ़ाकर 50 फीसदी यानी आधी सैलरी के बराबर कर दिया है। सरकार की इस घोषणा से बेरोजगार वर्कर में खुशी है। आपको बता दें कि सरकार ने उन फैक्ट्री मालिकों, संगठनों के लिए कर्मचारियों की ESIC को अनिवार्य कर रखा है, जहां 10 या उससे ज्यादा मजदूर होते हैं, वहां यह स्कीम लागू होती है।वहीं उन मजदूरों को ही इसमें शामिल किया जाएगा, जिनकी सैलरी 21000 होती है। देशभर में करीब 3.5 करोड़ लोग ईएसआईसी में शामिल है।

Published On August 21, 2020