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जेपी बिल्डर्स से घर खरीदने वालों को झटका, SC ने खरीददारों से पैसे वापस दिलवाने से पल्ला झाड़ा
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जेपी एसोसिएट्स को राहत, 25 जनवरी तक जमा कराने होंगे 125 करोड़
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगली सुनाई तक 2000 करोड़ तैयार रखे जेपी एसोसिएट्स
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दिवालिया नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब बिल्डर के डूब जाने पर भी नहीं होगा घर खरीददारों को नुकसान
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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जेपी इंफ्राटेक को राहत, जमा करने होंगे 2000 करोड़ रुपए
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आम्रपाली को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू, 40000 फ्लैट खरीदारों पर पड़ेगा असर

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जेपी ग्रुप, 2000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए मांगी यमुना एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को बेचने की इजाजत

By Anujkumar Maurya

Published: Friday, October 13, 2017, 12:37 [IST]

नई दिल्ली। जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से यमुना एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को बेचने की इजाजत मांगी है। दरअसल, जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित किए जाने की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 2000 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते जेपी ग्रुप ने यह अहम कदम उठाया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसके पास 2000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसे यमुना एक्सप्रेस-वे को बेचने की इजाजत दे, ताकि यह पैसे जमा किए जा सकें। जेपी ग्रुप यमुना एक्सप्रेस-वे को करीब 2500 करोड़ रुपए में बेचेगा।