अब अर्थव्यवस्था आएगी पटरी पर, सरकार देगी 50 हजार करोड़
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अब अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में तेजी लाने के लिए कमर कस ली है। जल्द ही मोदी सरकार 50 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार मार्च 2018 तक अतिरिक्त 50 हजार करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। बताया जा रहा है कि जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। हालांकि, इससे सरकार का वित्तीय घाटा 0.5 फीसदी बढ़ सकता है।
राहत पैकेज का ऐलान करने का संकेत वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को ही दे चुके हैं। इसे लेकर अलग-अलग मंत्रालयों के साथ बातचीत भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस सेक्टर में तेजी के लिए जितनी राशि की जरूरत होगी, उसके लिए उतनी राशि दी जाएगी। सरकार अधिकतर उन सेक्टर पर जोर देगा, जिसमें ज्यादा रोजगार पैदा होने की संभावनाएं हों।
हाल ही में ओईसीडी ने भी अर्थव्यस्था में गिरावट को लेकर अहम रिपोर्ट दी है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ के अनुमान में कटौती कर दी है। इसके लिए ओईसीडी ने जीएसटी और नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराया है। ओईसीडी के मुताबिक जीएसटी और नोटबंदी की वजह से भारत की विकास दर इस वित्त वर्ष में कम रहेगी।
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ओईसीडी ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए यह कहा है कि इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7 फीसदी की दर से बढ़ेगी। हालांकि, इससे पहले जून में अनुमान लगाया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 7.3 फीसदी की दर से बढ़ेगी। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की अर्थव्यवस्था की बढ़ोत्तरी के अनुमान को 7.7 फीसदी से कम करते हुए 7.2 फीसदी कर दिया गया है।