1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को एक और झटका, DA के बाद अब हो सकती इस अलाउंस में कटौती
नई दिल्ली। लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। कोरोना संकट का असर न केवल लोगों की सेहत पर बल्कि उनकी जेब पर भी पड़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी कटौती की गई है। पिछले गुरुवार को मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी को जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिया। DA कटौती के बाद सरकारी कर्मचारियों पर एक और झटका लग सकता है। महंगाई भत्ते के बाद सरकारी कर्मचारियों के एक और भत्ते में कटौती की जा सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को झटका
पिछले गुरुवार को ही वित्त मंत्रालय से 48 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) फ्रीज करने का फैसला किया। सरकार ने जुलाई 2021 तक सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ा है। अब सरकार इन सरकारी कर्मचारियों को एक और झटका दे सकती है। माना जा रहा है सरकार महंगाई भत्ते के बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी कटौती कर सकती है।
ट्रांसफोर्ट अलाउंस में हो सकती है कटौती
केंद्रीय कर्मचारियों को चिंता रही है। वहीं नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक डीए कटौती के बाद सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर फैसला ले सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंट को लेकर फैसला लेती है तो वो एक महीने में ही करीब 3500 करोड़ रुपए की बचत कर लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार देशभर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों का TA रोकती है तो एक महीने में सरकारी खजाने में 3500 करोड़ की बचत होगी। इसे लेकर दलीलें भी दी जा रही है।
सैलरी कटौती को लेकर बढ़ी केंद्रीय कर्मचारियों की चिंता
आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से इस तरह का कोई भी आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। वर्तमान में सिर्फ कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते को रोका गया है, लेकिन केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों का कहना है कटौती में अगला कदम ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो सकता है। ये अलाउंस कर्मचारियों को ऑफिस तक के सफर में आने वाले खर्च को वहन करने के लिए दिया जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पिछले महीने की 25 तारीख से ही कर्मचारियों का ऑफिस जाना बंद है। ऐसे में जब कर्मचारी ऑफिस जाएंगे नहीं तो फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर उनका दावा भी नहीं बनता है।
महंगाई भत्ता रोककर सरकार ने बचाए 14,595 करोड़
आपको बता दें कि सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में की गई 4 फीसदी की बढ़ोतरी को डुलाई 2021 तक के लिए रोक दिया। इस कटौती से सरकार हर महीने औसतन 1,000 करोड़ रुपए बचा सकती है। वहीं सरकार ने DA में 4 % की बढ़ोतरी कर खजाने पर 14,595 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला था, जो कोरोना संकट के काल में बच गया है।
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