GST मुआवजे को लेकर सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, किया ये आग्रह

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए 2 विकल्प, जिनमें राज्यों को ऋण लेने और फिर वापस भुगतान करने के लिए कहा गया है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि इससे राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। सीएम केजलीवाल ने पीएम मोदी से राज्यों को जीएसटी (GST) बकाया उपलब्ध कराने के लिए कानूनी रूप से व्यवहार्य और टिकाऊ विकल्पों पर विचार करने की अपील की है।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र सरकार को अपनी ओर से कर्ज लेने के लिए अधिकृत करने पर विचार करना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने 2022 से आगे उपकर संग्रह की अवधि बढ़ाने की मांग की है। 27 अगस्त को जीएसटी परिषद ने राज्यों को अपने जीएसटी राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए कर्ज लेने के दो विकल्पों की पेशकश की थी, क्योंकि कार और तंबाकू जैसी वस्तुओं से प्राप्त जीएसटी उपकर इस वित्तीय वर्ष की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं था।

उधर, दिल्ली सरकार ने पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल व तेलंगाना के सुर में सुर मिलाते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विकल्पों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोरोना के कारण बिगड़ी अर्थव्यस्था को सुधारने के उपायों पर दिल्‍ली के उप-मुख्‍यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इन पांच राज्यों के वित्त मंत्री के साथ चर्चा की है। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020-21 में राजस्व में 2.3 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है। इसमें 96,477 करोड़ रुपये का नुकसान जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण जबकि शेष क्षति कोविड-19 के कारण होने का अनुमान है। राज्यों के आर्थिक नुकसान की भरपाई का मुद्दा 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठा था।

English summary

CM Kejriwal wrote a letter to the Prime Minister regarding GST compensation requested this