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काम की खबर: 1 अगस्त से बदल जाएगा इस बैंक के चेक पेमेंट का नियम, जान लें, वरना होगा चेक बाउंस

काम की खबर: 1 अगस्त से बदल जाएगा इस बैंक के चेक पेमेंट का नियम, जान लें, वरना होगा चेक बाउंस

नई दिल्ली। देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 अगस्त से अपने चेक पेमेंट के नियम में बदलाव करने जा रहा है। चेक पेमेंट के लिए 1 अगस्त से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद चेक से भुगतान का नियम बदल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अब चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है।

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     बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारक ध्यान दें

    बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारक ध्यान दें

    बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 अगस्त से चेक पेमेंट के नियम में बदलाव करने जा रहा है। बैंक नए महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम के साथ हम आपने ग्राहकों को और सुरक्षित पेमेंट की सुविधा दे रहा है। नए नियम के मुताबिक 1 अगस्त, 2022 से 5 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि के लिए आपको जरूरी जानकारी बैंक को पहले से देने होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका चेक क्लियर नहीं होगा और आपका चेक बाउंस हो जाएगा।

     1 अगस्त से लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम

    1 अगस्त से लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम

    1 अगस्त से चेक पेमेंट का नया नियम लागू हो रहा है, जिसके तहत चेक का भुगतान करने से पहले ग्राहकों को चेक की जानकारी बैंक को देनी होगी। ये 5 लाख रुपए से अधिक के अमाउंट का चेक देने आपके चेक अमाउंट, चेक जिसके नाम पर इश्यू कर रहे हैं उसकी डिटेल, चेक की तारीख आदि की डिटेल बैंक को पहले लदेनी होगी। बैंक आपके द्वारा दी गई जानकारी और चेक पर मौजूद जानकारी को वैरिफाई करने के बाद ही उसे क्लियर करेगा। बैंक वैरिफिकेशन के बाद की चेक का पेमेंट करेगा। अगर आपने बैंक को जानकारी नहीं दी तो चेक का पेमेंट रुक जाएगा।

     कैसे दे सकते हैं बैंक को जानकारी

    कैसे दे सकते हैं बैंक को जानकारी

    चेक इश्यू करने के बाद खाताधारकों को लाभार्थी की पूरी डिटेल, चेक अमाउंट SMS, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक के कस्टमर केयर के जरिए वहां पहुंचानी होगी। चेक का भुगतान तब तक नहीं होगा, जब तक कि उसे वैरिफाई न कर लिया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चेक पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ये फैसला किया है।

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